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छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही जारी

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही जारी है। आज सदन में 63 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फर्जी ग्रामसभाओं के आधार पर उद्योगों की स्थापना का मामला उठाया।

वहीं, रायपुर के मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, स्वामी आत्मानंद स्कूलों में वेतन भुगतान, जर्जर सड़कें और औद्योगिक सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है।

प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर उद्योगों की स्थापना और इस मामले में दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी से सवाल किया।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर नवा रायपुर स्थित सेवाग्राम की वित्तीय और भौतिक प्रगति की जानकारी मांगी। विधायक आशाराम नेताम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों के वेतन भुगतान का मुद्दा उठाया।

विधायक राघवेंद्र सिंह ‘ज्ञान भारतम् अभियान’ के तहत छत्तीसगढ़ की प्राचीन पांडुलिपियों, ताम्रपत्रों के सत्यापन और संरक्षण से जुड़े कार्यों की जानकारी मांगी।

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कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद मत्स्य पालन के लिए पट्टों के आबंटन का मुद्दा उठाएंगे। भाजपा विधायक ललित चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में उपकरण खरीदी में हुई कथित अनियमितता पर सवाल करेंगे। कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू उर्वरक वितरण का मुद्दा सदन में रखेंगे।

63 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर होगी चर्चा

विधानसभा की कार्यसूची के अनुसार चौथे दिन 63 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। इनमें प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में अनियमितता, प्रदेश की जर्जर सड़कें, औद्योगिक कारखानों में सुरक्षा व्यवस्था, रायपुर शहर के मास्टर प्लान में अनियमितता, कोरिया जिले में कार में आग लगाकर की गई हत्या और जंगलों की अवैध कटाई जैसे मुद्दे शामिल हैं।

इसके अलावा विभिन्न जिलों से जुड़े स्थानीय मामलों और जनहित के विषयों पर भी संबंधित मंत्री सदन में जवाब देंगे।

दो अशासकीय संकल्प भी आएंगे

अशासकीय संकल्प के तहत भाजपा विधायक अजय चंद्राकर प्रदेश में प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव सदन में पेश करेंगे। वहीं, भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला छत्तीसगढ़ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का अशासकीय संकल्प पेश करेंगे।

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