छत्तीसगढ़ स्टार्टअप नीति को कैबिनेट की मंजूरी, ₹100 करोड़ कैपिटल फंड और ₹50 करोड़ क्रेडिट रिस्क फंड
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी। नीति में ₹100 करोड़ कैपिटल फंड, ₹50 करोड़ क्रेडिट रिस्क फंड और सीड फंड सहायता का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप्स को मिलेगा नया संबल: कैबिनेट ने नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति को दी मंजूरी
रायपुर, 05 फरवरी 2026/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार राज्य में नवाचार, निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है।
इस नई नीति के तहत राज्य में उभरते स्टार्टअप्स को वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए ₹100 करोड़ का कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही स्टार्टअप्स को बैंक से ऋण प्राप्त करने में सहायता के लिए ₹50 करोड़ का क्रेडिट रिस्क फंड भी बनाया जाएगा।
सीड फंड और ब्याज में राहत का भी प्रावधान
नई स्टार्टअप नीति में—
- प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड सहायता
- बैंक ऋण पर ब्याज में राहत
- नवाचार आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन
जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इससे युवाओं को अपने नवाचार और आइडियाज को व्यवसाय में बदलने में बड़ी मदद मिलेगी।
युवाओं को मिलेगा अवसर, बढ़ेगा रोजगार
सरकार का मानना है कि इन प्रावधानों से—
- राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा
- युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे
- छत्तीसगढ़ में निवेश और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को नवाचार और स्टार्टअप के लिए आकर्षक गंतव्य बनाना है, जिससे युवा अपनी प्रतिभा और तकनीक के बल पर प्रदेश के विकास में भागीदार बन सकें।
