ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में तीसरे दिन भी सर्वे जारी

वाराणसी, 16 मई यहां के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का अदालत द्वारा अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण लगातार तीसरे दिन सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

रविवार तक करीब 65 फीसदी सर्वे पूरा हो चुका था।

वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने पीटीआई-भाषा को बताया, “ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण शुरू हो गया है।”

मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और स्थानीय अदालत महिलाओं के एक समूह द्वारा इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति मांगने की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

कल डीएम ने कहा था कि सोमवार को सुबह आठ बजे से सर्वे का काम शुरू होगा और सभी पक्षों को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है.

मदन मोहन ने कहा, “सर्वेक्षण का लगभग 65 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण सोमवार को भी जारी रहेगा। यह पूरी तरह से एक पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य है, क्योंकि अधिवक्ता सर्वेक्षण कार्य से परिचित नहीं थे, इसलिए काम में कुछ समय लगा।” मामले में हिंदू पक्ष के वकील यादव ने रविवार को कहा था।

मस्जिद समिति की आपत्तियों के बीच पिछले सप्ताह सर्वेक्षण को रोक दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि सर्वेक्षण के लिए अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को परिसर के अंदर फिल्म बनाने का अधिकार नहीं था।

पिछले गुरुवार को अपने आदेश में, जिला सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद समिति द्वारा अजय कुमार मिश्रा को बदलने के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिन्हें अदालत ने ज्ञानवापी-गौरी श्रृंगार परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया था।

न्यायाधीश ने सर्वेक्षण में अदालत आयुक्त की मदद करने के लिए दो और अधिवक्ताओं को भी नियुक्त किया और कहा कि इसे मंगलवार तक पूरा किया जाना चाहिए।

जिला अदालत ने कहा था कि यदि सर्वेक्षण के लिए परिसर के कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए चाबियां उपलब्ध नहीं हैं तो ताले तोड़े जाने चाहिए। इसने जिला अधिकारियों को सर्वेक्षण की अनुमति नहीं देने पर प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को सर्वेक्षण पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत, हालांकि, सर्वेक्षण के खिलाफ एक मुस्लिम पक्ष की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हुई।