जम्मू-कश्मीर ने पीएमएवाई-जी के तहत 85% पूर्णता दर हासिल की: सचिव आरडी एंड पीआर

जम्मू: ग्रामीण विकास और पंचायती राज सचिव मोहम्मद एजाज असद ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू करने में 85% पूर्णता दर के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

समीक्षा बैठक के दौरान सचिव ने ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रकाश डाला और विश्वास व्यक्त किया कि पहाड़ी क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति के बावजूद शेष लक्ष्य 31 मार्च तक हासिल कर लिए जाएंगे।

सचिव ने कहा, “ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होने के बावजूद, ‘सभी के लिए आवास’ प्रदान करने के प्रति हमारा समर्पण अटूट है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असाधारण चुनौतियों के लिए असाधारण समाधान की आवश्यकता होती है।

सचिव ने इस गति को बनाए रखने के लिए एक मजबूत रणनीति की रूपरेखा तैयार की, जिसमें साप्ताहिक आकलन और व्यापक निगरानी प्रणाली शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि प्रत्येक पात्र परिवार को मार्च के अंत तक अपना घर मिल जाए, जिसे सावधानीपूर्वक वित्तीय नियोजन और कुशल निधि उपयोग द्वारा समर्थित किया जाएगा।

असद ने कई जिलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की, जहां पूर्णता दर 90% से अधिक है। उन्होंने अन्य जिलों से बाधाओं को दूर करके और प्रदर्शन मेट्रिक्स में सुधार करके उनकी सफलता का अनुकरण करने का आग्रह किया। उन्होंने 31 मार्च तक सभी घरों को समय पर पूरा करने के लिए एक रोडमैप भी दिया, जिसमें जिला अधिकारियों को प्रगति की बारीकी से निगरानी करने का काम सौंपा गया।

सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2016 में इसकी स्थापना के बाद से, जम्मू और कश्मीर में 3.35 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 2.85 लाख पहले ही पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2024-25 में अब तक रिकॉर्ड तोड़ 67,780 घर पूरे हो चुके हैं और मार्च के अंत तक 82,000 अतिरिक्त घर पूरे हो जाएंगे।

सचिव ने अधिकारियों को साप्ताहिक आकलन करने, फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) बनाने और निर्माणाधीन घरों को पूरा करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सक्रिय प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया और प्रशासन से निगरानी प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया, खासकर ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर। उन्होंने सभी सहायक आयुक्त विकास (एसीडी) को योजना की प्रगति की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सचिव ने बताया कि जिलों में बड़ी संख्या में वसूली के मामले अनसुलझे हैं और अधिकारियों को विस्तृत सूची तैयार करने और समय पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने लगातार निगरानी के महत्व पर जोर दिया और अधिकारियों को पहली और तीसरी किस्त के मामलों की निगरानी करने का काम सौंपा।