झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा; कांग्रेस को वित्त, स्वास्थ्य मंत्रालय मिला

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अपनी सरकार में नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया, जिससे गठबंधन को मिली मजबूत चुनावी जीत के बाद सत्ता मजबूत हुई।

सोरेन ने गृह और कार्मिक जैसे प्रमुख विभाग अपने पास रखे, जबकि वित्त, स्वास्थ्य और पंचायती राज जैसे अन्य प्रमुख विभाग कांग्रेस विधायकों को आवंटित किए।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एकमात्र मंत्री को उद्योग और श्रम मंत्रालय दिया गया।

नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हैं – झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) से सात, कांग्रेस से चार और राजद से एक।

झामुमो ने 43 सीटों पर चुनाव लड़कर 34 सीटें जीतीं, उसे मुख्यमंत्री पद समेत सात कैबिनेट पद मिले। 16 सीटों वाली कांग्रेस को चार मंत्री पद मिले। राजद ने छह सीटों पर चुनाव लड़कर चार सीटें जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया, उसे एक मंत्री पद दिया गया।

कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण किशोर को वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना एवं विकास तथा संसदीय मामलों की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है, तथा उन्हें राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य और विधायी मामलों की जिम्मेदारी दी गई है।

झामुमो के दीपक बिरुवा को राजस्व, पंजीकरण एवं भूमि सुधार (गैर-पंजीकरण) तथा परिवहन विभाग दिए गए हैं, जिसमें भूमि प्रबंधन और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

झामुमो के एक अन्य नेता चमरा लिंडा को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर) विभाग दिए गए हैं, जबकि राजद के संजय प्रसाद यादव को उद्योग, श्रम और योजना, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग दिए गए हैं।

कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले तथा आपदा प्रबंधन विभाग दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सुधार, सड़क निर्माण और भवन निर्माण तथा अन्य विभागों को भी अपने पास रखा है, जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं।

रामदास सोरेन (झामुमो) को स्कूली शिक्षा और साक्षरता तथा पंजीकरण विभाग दिए गए हैं, जबकि पार्टी विधायक हफीजुल हसन को जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिए गए हैं।

कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह को पंचायती राज, ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास विभाग दिए गए, जबकि झामुमो के योगेंद्र प्रसाद को पेयजल एवं स्वच्छता तथा आबकारी एवं निषेध विभाग सौंपा गया। सुदिव्य कुमार (झामुमो) को शहरी विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले मंत्री बनाया गया। शिल्पी नेहा तिर्की (कांग्रेस) को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग दिया गया। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री सोरेन को एक पत्र भेजा था, जिसमें कांग्रेस के चार विधायकों को विभागों के आवंटन का ब्यौरा था, जो किसी तरह लीक हो गया, जिससे सरकार को इसमें कुछ बदलाव करने पड़े। नाम न बताने की शर्त पर एक कांग्रेस नेता ने पीटीआई को बताया कि परंपरा के अनुसार, कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए कुछ विभागों का अनुरोध करते हुए मुख्यमंत्री को एक आंतरिक पत्र भेजा है। नेता के अनुसार, वेणुगोपाल ने दीपिका पांडे सिंह के लिए स्वास्थ्य, इरफान अंसारी के लिए ग्रामीण विकास, शिल्पी नेहा तिर्की के लिए कृषि और आपदा प्रबंधन तथा राधा कृष्ण किशोर के लिए वित्त और योजना विभाग मांगा है।

हालांकि, पत्र सोशल मीडिया पर लीक हो गया, जिससे सोरेन को सूची में कुछ बदलाव करने पड़े।

एक सूत्र ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने पार्टी आलाकमान से इस बात की जांच की मांग की है कि लीक के पीछे कौन है।

सरकारी अधिकारियों ने पत्र पर चुप्पी साधे रखी।

गुरुवार को झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में कुल 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें छह नए चेहरे और दो महिलाएं शामिल हैं।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और 34 सीटें जीतीं, जो विधानसभा चुनावों में पार्टी द्वारा जीती गई अब तक की सबसे अधिक सीटें हैं।

कांग्रेस को चार मंत्री पद मिले। पार्टी ने विधानसभा चुनावों में 16 सीटें जीती थीं, जबकि भाकपा (माले) लिबरेशन, जिसने इंडिया ब्लॉक के सहयोगी के रूप में दो सीटें हासिल की थीं, ने पहले घोषणा की थी कि वह मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होगी।