मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कलेक्टरों के साथ की वीसी : प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को दें सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टरों से पहली बार मुखातिब हुए। उन्होंने सभी कलेक्टरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची जल्द तैयार करने के निर्देश दिए ताकि शीघ्र ही इनका निर्माण किया जा सके। उन्होंने प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जुआ, सट्टा, अवैध शराब और अपराध पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा। साय ने राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण भी तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फौती, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन और नक्शा दुरूस्तीकरण जैसे कामों को लेकर जनता से किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। बिना किसी लेन-देन के लोगों के काम तेजी से होने चाहिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में नालियों और गलियों की साफ-सफाई पर विशेष जोर देने को कहा। उप मुख्यमंत्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा तथा मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में नई सरकार के गठन होते ही 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने और 12 लाख किसानों को दो वर्ष के बकाया बोनस की राशि देने का बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने आवास के लिए पात्र सभी लोगों की सूची तत्काल तैयार करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए। साय ने आगामी 25 दिसम्बर को प्रदेश में मनाए जाने वाले सुशासन दिवस की तैयारी के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी कलेक्टरों के साथ प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे बचाव और रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना के संभावित लक्षण वाले लोगों के सैम्पल की जांच प्रतिदिन ज्यादा-ज्यादा से संख्या में करने को कहा। उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए जरूरी व्यवस्थाओं की जांच के लिए अस्पतालों में मॉक-ड्रिल भी करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में सभी कलेक्टरों से कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। प्रदेशवासियों को किसी भी तरह की तकलीफ न हो। शासन की हर योजना लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग जनता के हित में करें। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से रूके हुए कार्यों पर विशेष ध्यान दें। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आप लोग नई ऊर्जा और उत्साह से काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं।