प्रकृति की कीमत पर विकास नहीं होना चाहिए : गोपाल राय
प्रकृति की कीमत पर विकास नहीं होना चाहिए : गोपाल राय
नई दिल्ली, 18 जुलाई विकास प्रकृति की कीमत पर नहीं आना चाहिए और दोनों के बीच संतुलन खोजने की सख्त जरूरत है, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र के पर्यावरण कानूनों को अपराध से मुक्त करने के प्रस्ताव पर कहा है।
राय ने कहा कि जिन देशों ने विकास की चाह में प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, वे आज परिणाम भुगत रहे हैं।
उन्होंने कहा, “संतुलन खोजने की सख्त जरूरत है। विकास प्रकृति की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आप प्रकृति की रक्षा करने वाले कानूनों को खराब कर रहे हैं। कल जब प्रकृति आप पर हमला करेगी तो कुछ भी आपको नहीं बचाएगा।”
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारतीय वन अधिनियम (IFA), 1927 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, ताकि जंगलों में अवैध अतिक्रमण और पेड़ काटने के लिए छह महीने की जेल की अवधि को 500 रुपये से बदल दिया जा सके।
मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया है ताकि इसके मौजूदा प्रावधानों को “साधारण उल्लंघनों के लिए कारावास के डर को खत्म करने” के लिए अपराध से मुक्त किया जा सके।
1981 के वायु अधिनियम और 1974 के जल अधिनियम के उल्लंघन को अपराध से मुक्त करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।
यहां ओखला वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट के विस्तार का विरोध कर रहे निवासियों पर राय ने कहा, प्लांट कचरे को ट्रीट करने के लिए लगाया गया था। क्या होगा अगर प्लांट ही आसपास रहने वाले लोगों के जीवन के लिए खतरा बन जाए? उपलब्ध अन्य विकल्पों को देखने की जरूरत है।”
कई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के रेजिडेंट्स ने पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आवासीय क्षेत्रों के बीच स्थित प्लांट के विस्तार के प्रस्ताव का विरोध किया था।
संयंत्र को बंद करने या अपने पिछवाड़े से स्थानांतरित करने की मांग को लेकर, निवासी 12 वर्षों से अधिक समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
राय ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के कई निर्देशों के बावजूद बनी हुई है क्योंकि पड़ोसी राज्य कार्यान्वयन के प्रति गंभीर नहीं हैं।
मंत्री ने यह भी कहा कि क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मुद्दे को केवल राज्य के पर्यावरण मंत्रियों के एक पैनल के माध्यम से हल किया जा सकता है जिसे हर महीने एक बार मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत निर्धारित उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को 2024 तक हासिल कर सकती है, अगर पड़ोसी एनसीआर शहर प्रदूषण के अपने हिस्से को कम करते हैं।
2017 में, दिल्ली का वार्षिक PM10 औसत 240 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। 2024 तक लक्षित पीएम 10 एकाग्रता 168 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है।
