टोल दरों की समीक्षा और स्थानीय परिवहन में टोल दरों को मुक्त करने का अनुरोध : पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव
टोल दरों की समीक्षा और स्थानीय परिवहन में टोल दरों को मुक्त करने का अनुरोध : पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव
रायपुर//राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स बेरियर एवं टोल टैक्स में वसूल की जाने वाली राशि के जनता पर बढते भार को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक पत्र केन्द्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी को प्रेषित किया है। 18 जुलाई को प्रेषित इस पत्र के माध्यम से पूर्व उपमुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी से यह अनुरोध किया है कि टोलटैक्स नाकों का इस प्रकार युक्तियुक्तकरण किया जाये जिससे आम नागरिकों पर आर्थिक भार न पडे। उन्होंने अपने पत्र में ऐसे टोल नाकों का उल्लेख किया है जो ऐसे स्थान पर स्थापित हैं जिससे परस्पर संलग्न नगरीय क्षेत्रों में रोजाना परिवहन करने वाले नागरिकों पर भार पडता है। उनसे चर्चा करने पर उन्होंने इसका उदाहरण स्थापित करते हुए यह बताया कि सूरजपुर और विश्रामपुर के मध्य स्थापित टोल नाका या अम्बिकापुर और लखनपुर के मध्य स्थापित होने जा रहा लहपटरा का टोल नाका स्थानीय नागरिकों के लिये काफी आर्थिक बोझ डालता है। इन स्थानों के निवासी रोजगार, व्यवसाय एवं दैनिन्दनी कार्यो के लिये रोजाना कई बार इन बेरियरों से गुजरते हैं। ऐसे में हर बार चंद किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिये नागरिकों को भारी-भरकम टोल टैक्स का भुगतान करता पडता है। अम्बिकापुर-रायपुर मार्ग पर वर्तमान में नागरिकों को एक ओर के सफर के लिये लगभग 430/रु टोलटैक्स का भुगतान करना पडता है, जो लहपटरा टोल नाका प्रारंभ होने पर लगभग 500 /रु हो जायेगा। ऐसे में अम्बिकापुर के नागरिकों को एक बार रायपुर के सफर के लिये 1000/रु0 का टोल टैक्स अदा करना पडेगा, जो कि जनता पर बहुत बडा आर्थिक भार होगा। आम नागरिकों की इन्हीं परेशानियों को लेकर उन्होंने केन्द्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को प्रेषित पत्र में टोल नाकों के मध्य निश्चित दूरी स्थापित करने के साथ ही टोल दरों की समीक्षा एवं स्थानीय परिवहन में टोल दरों से मुक्त सुविधा स्थापित करने का अनुरोध किया है। 18 जुलाई को प्रेषित इस पत्र का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री ने जानकारी दी है कि पत्र संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया गया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इस पत्र की कारवाई में आमजन के हित में उचित कदम उठायेगा।
