नहीं चलेगी पेशी पर पेशी: कलेक्टर के सख्त निर्देश, तय समय सीमा में निपटाएं राजस्व प्रकरण

धमतरी, 18 मार्च 2025 – जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों को लेकर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने नामांतरण, अविवादित बंटवारा, विवादित राजस्व प्रकरणों, अभिलेख दुरुस्ती, त्रुटि सुधार, भू-अर्जन, सीमांकन और डायवर्सन प्रकरणों की गहन समीक्षा की।

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का निपटारा शासन द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि पेशी दर पेशी मामलों को टालना अब बंद होगा, क्योंकि इससे आवेदकों को अनावश्यक परेशानियां होती हैं।

लंबित मामलों पर सख्त रुख

बैठक में राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों की विस्तृत जानकारी ली गई। बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सीमांकन, बटांकन और नामांतरण जैसे मामलों को तय समयसीमा में निपटाने में हो रही देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि बार-बार पेशी लगाने से आवेदकों को न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि उनके अन्य कार्य भी प्रभावित होते हैं। इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कलेक्टर ने पेशियों की संख्या कम करने और मामलों के जल्द निपटारे पर विशेष जोर दिया।

ई-कोर्ट प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के निर्देश

कलेक्टर ने बैठक में यह भी निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों को ई-कोर्ट प्रणाली में दर्ज किया जाए, जिससे मामलों की मॉनिटरिंग सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण और त्रुटि सुधार मामलों में हो रही देरी पर भी चिंता जताई और इसके शीघ्र निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

राजस्व निरीक्षण में होगी सख्ती

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को अधीनस्थ कार्यालयों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर और एसडीएम को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के राजस्व न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करें। इसके लिए एक निर्धारित रोस्टर तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कार्यालय की सभी शाखाओं के रिकॉर्ड का गहन अवलोकन किया जाए और यदि कोई लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

कानून व्यवस्था मजबूत करने पर जोर

कलेक्टर ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों को सूचना तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना की जानकारी समय पर वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस विभाग को दी जाए, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो सके।

जनता को मिलेगी राहत

इस सख्त रवैये से जिले के नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से लंबित पड़े मामलों के कारण आम जनता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब प्रशासन की सक्रियता से उन्हें जल्द न्याय मिल सकेगा।

बैठक में पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय, सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।