बस्तर में प्रशासनिक योजनाओं की समीक्षा: कलेक्टर ने दिए निर्देश, जनकल्याणकारी योजनाओं को तेज़ी से पूरा करने पर जोर
जगदलपुर, 01 अप्रैल 2025: बस्तर जिले में विभिन्न प्रशासनिक और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में कलेक्टर हरिस एस ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र के सरलीकृत प्रक्रिया के तहत तेजी से जारी करने, राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने, और जनकल्याणकारी योजनाओं के सेचुरेशन पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके साथ ही, विभिन्न निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण करने और लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, गणवेश वितरण, पाठ्य-पुस्तक प्रदाय, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, वन अधिकार मान्यता पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, उज्ज्वला योजना, और अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
जाति प्रमाण पत्र जारी करने की सरलीकृत प्रक्रिया
कलेक्टर हरिस एस ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाकर अधिक से अधिक लोगों को प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमिहीन परिवारों के लिए ग्रामसभा के प्रस्ताव अथवा परिवार के किसी सदस्य के पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र को आधार बनाकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इससे पात्र नागरिकों को शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं का शीघ्र लाभ मिल सकेगा।
उन्होंने सभी विकासखंड और तहसील अधिकारियों को निर्देशित किया कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने का लक्ष्य तय कर पोर्टल पर समयबद्ध एंट्री कराई जाए। साथ ही, पात्र हितग्राहियों को इन प्रमाण पत्रों की शीघ्रता से आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने के निर्देश
बैठक में कलेक्टर ने राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के नए सदस्य जुड़े हैं, उन्हें समय पर मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, जनधन खाता और अन्य सरकारी योजनाओं में शामिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराए जाएं।
उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को निर्देशित किया कि आगामी छह महीनों में नए पात्र हितग्राहियों का सर्वेक्षण किया जाए, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके।
विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और क्रियान्वयन
बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, गणवेश वितरण और पाठ्य-पुस्तक वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि यह कार्य 20 अप्रैल तक पूरा किया जाए। इसके अलावा, टीबी स्क्रीनिंग, एएनसी, टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड निर्माण और वितरण को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, राइट टू स्किल योजना, श्रमिक पंजीयन कार्ड, हर घर नल से जल, पशु टीकाकरण जैसी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।
निर्माण कार्यों की समीक्षा और ठेकेदारों पर सख्ती
बैठक में डीएमएफ और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वर्किंग सीजन में तेजी से कार्यों को पूरा किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों ने निर्माण कार्यों में देरी की है और नोटिस जारी करने के बाद भी कोई प्रगति नहीं की, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा, लापरवाह ठेकेदारों पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश भी दिए गए।
जन शिकायतों का समाधान प्राथमिकता में
कलेक्टर हरिस एस ने अधिकारियों को जन शिकायतों और पीजी पोर्टल पर दर्ज मामलों के जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में प्रत्येक विभाग को अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी ताकि आम जनता को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
उन्होंने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम के लिए तैयार टीमों का समन्वय करें और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
अधिकारियों की उपस्थिति
इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, डीएफओ उत्तम गुप्ता, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, ऋषिकेश तिवारी, प्रवीण वर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
निष्कर्ष
कलेक्टर हरिस एस की यह बैठक जिले में चल रही प्रमुख योजनाओं की समीक्षा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण रही। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड अपडेट, निर्माण कार्यों की गति, और जनकल्याणकारी योजनाओं के सेचुरेशन पर जोर देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा किया जाए।
इस बैठक से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन को तेज करने और पात्र हितग्राहियों तक सरकारी लाभ पहुंचाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
