जनसेवाओं की शीघ्र उपलब्धता के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश, योजनाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान
गरियाबंद, 01 अप्रैल 2025: गरियाबंद जिले के कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनसेवाओं के समय-सीमा में पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने और योजनाओं के लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों तक सही तरीके से पहुंचें।
बैठक में कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अधिक से अधिक क्षेत्रीय दौरे करें और यह सुनिश्चित करें कि चल रही योजनाओं का सही लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करें और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें। कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं से वंचित न हो, इस पर विशेष ध्यान रखा जाए।
कलेक्टर ने जिले के सभी उचित मूल्य दुकानों का वार्षिक भौतिक सत्यापन करने के लिए खाद्य, सहकारिता एवं राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। अधिकारियों को 10 अप्रैल तक ऐप के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों का भौतिक सत्यापन पूरा करने का आदेश दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि यह सत्यापन कार्य गंभीरता से किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी उचित मूल्य दुकानें सही तरीके से कार्य कर रही हैं और लाभार्थियों को उनके अधिकार मिल रहे हैं।
कलेक्टर ने यह भी बताया कि जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मार्च माह से बायोमेट्रिक फेस पहचान प्रणाली के तहत उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी नियमित रूप से बायोमेट्रिक माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।
कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया कि अप्रैल माह का वेतन केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने बायोमेट्रिक प्रणाली के तहत अपनी उपस्थिति दर्ज की है। यदि किसी कर्मचारी ने बायोमेट्रिक प्रणाली के तहत उपस्थिति दर्ज नहीं की, तो संबंधित विभागीय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कदम शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कलेक्टर ने जिले में चल रही 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अनुविभागीय अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाए कि परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो और सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलें।
बैठक में कलेक्टर ने जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। इसमें योजना के सेचुरेशन, धान संग्रहण केंद्रों से शत प्रतिशत धान उठाव, ई-केवाईसी, स्वामीत्व योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीएम जनमन योजना, सीएम डैशबोर्ड, फार्मर रजिस्ट्री, अनुकंपा नियुक्ति और जाति-निवास प्रमाण पत्र बनाने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की स्थिति की भी जांच की गई।
कलेक्टर ने अधिकारियों से इन योजनाओं की प्रगति को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को इन योजनाओं का फायदा मिल सके।
कलेक्टर ने सीपीग्राम पर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए भी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीपीग्राम से संबंधित प्रकरणों की पीएम ऑफिस द्वारा सीधे मॉनिटरिंग की जाती है, और अगर किसी विभाग में सीपीग्राम से संबंधित कोई प्रकरण लंबित है, तो उसे शीघ्र निपटाया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों से यह भी कहा कि 30 मार्च तक प्राप्त सभी शिकायतों और समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए।
बैठक में कलेक्टर ने पटवारियों से संबंधित समस्याओं का भी उल्लेख किया और अधिकारियों से कहा कि ये समस्याएं एसडीएम स्तर पर लंबित हैं, जिन्हें शीघ्र समाधान किया जाए। कलेक्टर ने इस पर विशेष ध्यान देने को कहा ताकि पटवारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके और उनका कार्य प्रभावी ढंग से चलता रहे।
इस बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय, नवीन भगत, प्रकाश राजपूत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र चंद्राकर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बैठक के दौरान अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों के प्रति गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया, ताकि जिले में चल रही योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
