Chhattisgarh tops in Forest Rights Implementation | CFRR में पारदर्शी और सशक्त भागीदारी
छत्तीसगढ़ ने CFRR के अंतर्गत 20 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अधिकार पत्र जारी कर देश में वनाधिकार क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य की भूमिका निभाई। अब Forest Governance में और मजबूती की तैयारी।
वनाधिकार क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ टॉप पर: Transparent और Inclusive Forest Governance का बेहतरीन उदाहरण
रायपुर, 3 जुलाई 2025 – छत्तीसगढ़ ने Forest Rights Act, 2006 के तहत Individual (व्यक्तिगत) और Community Forest Resource Rights (CFRR) (सामुदायिक वन संसाधन अधिकार) दोनों के क्रियान्वयन में देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की है।
📊 अब तक राज्य में:
- 4,78,641 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र (Individual Forest Rights)
- 4,349 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र (Community Forest Resource Rights)
कुल 20,06,224 हेक्टेयर क्षेत्र में कानूनी वनाधिकार प्रदान किए गए हैं। इससे लाखों वनवासी परिवारों को Empowerment (सशक्तिकरण) और Forest-Based Livelihoods (वन-आधारित आजीविका) में स्थायित्व मिला है। यह Achievement छत्तीसगढ़ सरकार की Strong Administrative Commitment (मजबूत प्रशासनिक प्रतिबद्धता), पारदर्शिता और Sustainable Development Vision (सतत विकास दृष्टिकोण) का प्रमाण है।
CFRR Implementation & Advisory Note में क्या हुआ?
वन विभाग द्वारा CFRR के फील्ड लेवल क्रियान्वयन के दौरान दिशा-निर्देशों की अनुपलब्धता के कारण 15 मई 2025 को एक सलाह पत्र (advisory note) जारी किया गया था, ताकि ग्राम सभाओं द्वारा बनाई जा रही Community Management Plans (सामुदायिक प्रबंधन योजनाओं) को National Working Plan Code 2023 के अनुरूप समन्वित किया जा सके।
⚠️ कुछ संस्थाओं ने इसे अधिकार सीमित करने वाला कदम बताया, जबकि Forest Department का उद्देश्य सिर्फ यह था:
- भविष्य में Ecological Conflicts (पारिस्थितिक संघर्ष) न हों
- Community Rights (सामुदायिक अधिकारों) को Sustainable (स्थायी) और Legal (कानूनी) रूप से Secure (सुरक्षित) किया जा सके
Typing Error और संशोधन की कार्यवाही
15.05.2025 के पत्र में वन विभाग को ‘नोडल एजेंसी’ लिखा गया था, जबकि सही शब्द ‘समन्वयक’ (Coordinator) होना था। इस टंकण त्रुटि को 23.06.2025 को Correct (सही) किया गया।
💬 मगर Misunderstanding (गलतफहमी) को देखते हुए, Forest Minister Kedar Kashyap (वन मंत्री केदार कश्यप) के निर्देश पर 03.07.2025 को दोनों पत्र वापस ले लिए गए।
Forest Department Requests to Govt of India
छत्तीसगढ़ वन विभाग ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध किया है:
- जल्दी से जल्दी Model Community Management Plan (आदर्श सामुदायिक प्रबंधन योजना) और
- विस्तृत Implementation Guidelines (क्रियान्वयन दिशानिर्देश)
- सभी Stakeholders (हितधारकों) (ग्राम सभाएं, अधिकारी) के लिए Training Handbook/Module (प्रशिक्षण हैंडबुक/मॉड्यूल)
जारी किए जाएं ताकि CFRR Implementation Transparent (पारदर्शी), Legally Strong (कानूनी रूप से मजबूत) और Ecologically Sound (पारिस्थितिक रूप से सुदृढ़) बना रहे।
🟢 Final Statement by CG Forest Department
“हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि CFRR का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में पूरी पारदर्शिता, वैज्ञानिक सोच और ग्रामसभा सहभागिता के साथ किया गया है। आने वाले समय में भी हम परंपरागत ज्ञान और आधुनिक दिशा-निर्देशों के मेल से सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करते रहेंगे।”
