आधार अपडेट में बड़े बदलाव (1 अक्टूबर 2025 से लागू): फीस बढ़ी, बच्चों के लिए बायोमेट्रिक फ्री, नवंबर से नई ऑनलाइन सुविधा
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने देश के करोड़ों आधार कार्ड धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुके हैं। इसके साथ ही 1 नवंबर 2025 से एक पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम शुरू होने जा रहा है।
1. बढ़ी हुई अपडेट फीस (1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी)
तकनीकी सुधार और सर्विस क्वालिटी बनाए रखने की लागत बढ़ने के कारण UIDAI ने आधार अपडेट की फीस में बढ़ोतरी की है:
| अपडेट का प्रकार | पुरानी फीस | नई फीस |
| जनसांख्यिकीय अपडेट (नाम, पता, जन्मतिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर) | ₹50 | ₹75 |
| बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, फोटो) | ₹100 | ₹125 |
ये नई फीस दरें 2028 तक लागू रहेंगी।
2. बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त
UIDAI ने बच्चों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है:
- मुफ्त अपडेट: 7 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन) बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है।
- कारण: अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ उनके चेहरे और फिंगरप्रिंट बदल जाते हैं, इसलिए यह अपडेट जरूरी है ताकि उनका आधार निष्क्रिय न हो। UIDAI ने स्कूलों से भी इस प्रक्रिया में मदद करने को कहा है।
3. 1 नवंबर 2025 से नया ऑनलाइन अपडेट सिस्टम
UIDAI डिजिटल अपडेट की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत होगी:
- घर बैठे अपडेट: 1 नवंबर 2025 से एक पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम शुरू होगा। आधार कार्डधारक अपने नाम, पता, जन्मतिथि, जेंडर और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी घर बैठे अपडेट कर सकेंगे।
- प्रक्रिया: अपडेट प्रक्रिया myAadhaar पोर्टल या UIDAI मोबाइल ऐप के जरिए OTP वेरिफिकेशन से पूरी की जा सकेगी।
- ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन: नई प्रणाली में सरकारी डेटाबेस से ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होगा, इसलिए डॉक्यूमेंट अपलोड या मैनुअल जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- अपवाद: बायोमेट्रिक बदलाव (जैसे फिंगरप्रिंट या फोटो अपडेट) के लिए अभी भी सेवा केंद्र पर जाना जरूरी रहेगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
- फ्री अपडेट सुविधा: 14 जून 2025 तक दी गई ऑनलाइन फ्री अपडेट की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब किसी भी तरह के अपडेट के लिए तय शुल्क देना होगा।
- डुप्लिकेट आधार पर कार्रवाई: UIDAI ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही आधार नंबर होना चाहिए। डुप्लिकेट आधार पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है।
- दस्तावेज़ नियम: जुलाई 2025 में नए डॉक्यूमेंट नियम जारी किए गए हैं, जिसमें भारतीय नागरिकों, एनआरआई, ओसीआई कार्डधारकों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए दस्तावेजों की एक समान सूची तय की गई है।
