ताजा ख़बरेंदेशब्रेकिंग न्यूज़
Trending

जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के 53वें CJI: 24 नवंबर को लेंगे शपथ, 370 जैसे बड़े फैसलों में रहे शामिल

वर्तमान CJI गवई ने जस्टिस सूर्यकांत को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। वह 24 नवंबर 2025 को 53वें CJI के रूप में शपथ लेंगे। हरियाणा से आने वाले जस्टिस सूर्यकांत आर्टिकल 370 और राजद्रोह कानून पर ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं।

जस्टिस सूर्यकांत होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले CJI: 24 नवंबर को लेंगे शपथ

सुप्रीम कोर्ट के अगले और 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौजूदा CJI भूषण आर. गवई ने सोमवार को केंद्र सरकार से सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत को उनका उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश की है। यह सिफारिश मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दी गई है।

WhatsApp Image 2025-09-25 at 3.01.05 AM

कार्यकाल और शपथ ग्रहण

  • शपथ ग्रहण: मौजूदा CJI गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है, जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को CJI के तौर पर शपथ लेंगे।
  • कार्यकाल अवधि: जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा।
  • हरियाणा से पहले: जस्टिस सूर्यकांत इंडियन ज्यूडीशियरी की टॉप पोस्ट पर पहुंचने वाले हरियाणा से पहले शख्स होंगे।

जस्टिस सूर्यकांत का करियर और प्रमुख फैसले

जस्टिस सूर्यकांत अपने कार्यकाल के दौरान संवैधानिक, मानवाधिकार और प्रशासनिक कानून से जुड़े मामलों को कवर करने वाले 1000 से ज्यादा फैसलों में शामिल रहे हैं।

mantr
96f7b88c-5c3d-4301-83e9-aa4e159339e2 (1)
विवरण प्रमुख बिंदु
जन्म और शिक्षा जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में। 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक से लॉ की डिग्री।
वकालत 1984 में हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरुआत, 1985 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस।
जज के रूप में पदोन्नति 9 जनवरी 2004 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में परमानेंट जज बने। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट किया गया।
संवैधानिक फैसले आर्टिकल 370 को निरस्त करने के 2023 के फैसले को बरकरार रखने वाली बेंच का हिस्सा थे।
राजद्रोह कानून उस बेंच का हिस्सा थे जिसने कॉलोनियल एरा के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा और निर्देश दिया कि सरकार की समीक्षा तक इसके तहत कोई नई FIR दर्ज न की जाए।
डेरा सच्चा सौदा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बेंच का हिस्सा थे, जिसने 2017 में बलात्कार मामलों में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर जेल में हुई हिंसा के बाद डेरा सच्चा सौदा को पूरी तरह से साफ करने का आदेश दिया था।

CJI गवई ने अपनी सिफारिश में कहा है कि जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट की कमान संभालने के लिए उपयुक्त और सक्षम हैं।


Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!