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मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना: 13 नगर निगमों में 429 करोड़ से अधिक के आइकॉनिक कार्य स्वीकृत

छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत राज्य के 13 नगर निगमों में 429.45 करोड़ के 26 आइकॉनिक विकास कार्यों को मंजूरी। सड़क, जलापूर्ति, गौरव पथ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट जैसे वृहद प्रोजेक्ट शामिल।

Ashish SinhaDecember 2, 2025

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से बदलेगी शहरों की सूरत और सीरत

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रायपुर, 2 दिसंबर 2025। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना राज्य के शहरों की तस्वीर बदलने जा रही है। इस योजना के तहत आधुनिक, जीवंत और नागरिक-केंद्रित शहरों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर अधोसंरचना कार्य स्वीकृत किए गए हैं। पहले चरण में राज्य के 14 नगर निगमों को शामिल किया गया है, जिनमें से 13 नगर निगमों में 26 प्रमुख कार्यों के लिए 429.45 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

इन कार्यों में मरीन ड्राइव विस्तार, ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंटर-स्टेट बस टर्मिनल, हाइटेक बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, गौरव पथ निर्माण, बाइपास रोड, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, तालाब सौंदर्यीकरण, उद्यान विकास, कॉरीडोर निर्माण जैसे कई आइकॉनिक प्रोजेक्ट शामिल हैं।

राज्य शासन ने इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। अब तक पांच कार्यों के लिए कार्यादेश जारी हो चुके हैं और पांच का भूमिपूजन भी किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयान

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह योजना शहरों के सतत और आधुनिक विकास की दिशा में बड़ी पहल है। उन्होंने कहा—

“मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से शहरों की सूरत और सीरत दोनों बदलेंगी। अधोसंरचना, सौंदर्यीकरण और नागरिक सुविधाओं में बड़ा सुधार आएगा।”

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने कहा—

“योजना के तहत ऐसे आइकॉनिक कार्य शामिल किए गए हैं जो प्रत्येक शहर को मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। आने वाले समय में इसे सभी नगरीय निकायों तक विस्तार दिया जाएगा।”

कौन-कौन से बड़े काम होंगे?

मुख्य सड़क निर्माण व चौड़ीकरण
बाइपास रोड
फ्लाईओवर, अंडरपास
सर्विस लेन निर्माण
जलप्रदाय व सीवरेज नेटवर्क
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
हाइटेक बस स्टैंड
ऑडिटोरियम
रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट
बड़े उद्यान व हरित क्षेत्र
पर्यटन स्थलों का विकास

जिला स्तर पर मॉनिटरिंग व्यवस्था

योजना के क्रियान्वयन की निगरानी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति करेगी। नगर निगम आयुक्त सदस्य-सह-सचिव होंगे, जबकि PWD तथा PHED के कार्यपालन अभियंता सदस्य रहेंगे।