विकसित भारत G RAM G अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी की पूरी गारंटी
ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मिलेगा मजबूत संरक्षण: NIRDPR महानिदेशक
नई दिल्ली, 07 जनवरी 2026।राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR) के महानिदेशक डॉ. जी. नरेंद्र कुमार ने कहा है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) – VB-G RAM G अधिनियम के तहत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।
उन्होंने कहा कि यह अधिनियम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ठोस और स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप यह कानून ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करेगा।
डॉ. नरेंद्र कुमार ने बताया कि VB-G RAM G अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों को समयबद्ध रोजगार, पारदर्शी भुगतान प्रणाली और मजदूरी अधिकारों की कानूनी गारंटी मिलेगी। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ पलायन रोकने में भी सहायक सिद्ध होगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह योजना आने वाले समय में देश के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की नई गारंटी बनकर उभरेगी।
