रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, नक्सल प्रभावित जिलों को दी जाने वाली विशेष सहायता फिर से शुरू करने का आग्रह
रायपुर, 13 अप्रैल 2022 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य के संसाधनों पर जीएसटी के प्रभाव, नक्सल संबंधी मुद्दों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ समन्वय पर चर्चा की।
यहां बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बढ़ाने, बस्तर में सीआरपीएफ की दो और बटालियनों की तैनाती और बस्तरिया बटालियन के गठन सहित विभिन्न मुद्दों को भी उठाया.
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से छत्तीसगढ़ के सात नक्सल प्रभावित जिलों को दी जाने वाली विशेष सहायता को फिर से शुरू करने का भी आग्रह किया।
“राज्यों को जीएसटी मुआवजा बंद करने से राज्य की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। यदि नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध नहीं है, तो इसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, ”मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध करते हुए कहा।
उन्होंने नक्सल प्रभावित जिलों के विकास से संबंधित मुद्दों जैसे सड़क नेटवर्क का विस्तार, आजीविका विकास, बैंकों का विकास और बुनियादी ढांचे आदि पर भी चर्चा की.
बघेल ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यदि बस्तर में स्थापित होने वाले इस्पात संयंत्रों को 30 प्रतिशत छूट पर लौह अयस्क उपलब्ध कराया जाता है, तो वहां सैकड़ों करोड़ और हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक क्षेत्रों के कारण अभी बड़े हिस्से में ग्रिड बिजली पहुंचनी बाकी है।
आम आदमी की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति और उनका आर्थिक विकास बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से ही संभव है।
मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्रों में लघु वनोपज, वन औषधि एवं विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलों के प्रसंस्करण एवं बिक्री के लिए कोल्ड चेन बनाने के लिए अनुदान देने का आग्रह किया.
गृह मंत्री ने नक्सली मोर्चे पर छत्तीसगढ़ को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.
बैठक में छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुब्रत साहू और छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा भी मौजूद थे.
केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी मोर्चों पर अनुरोधों और सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया।
