प्रदेश खबर: केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला लिया है। देश में 1 मई से 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकेगा। लोगों को तेजी से कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है।
वैक्सीनेशन के अगले फेज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में वैक्सीन लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। PM की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में वैक्सीन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इसमें वैक्सीन की कीमत, उपलब्धता, इसके लिए पात्र लोग और वैक्सीन लगाने जैसी तमाम व्यवस्थाओं को लचीला बनाया गया है।
इससे पहले 17 अप्रैल को विभिन्न समाज के संगठनो ने केंद्र सरकार को टीकाकरण के लिए अपनी प्राथमिकता पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए आयु सीमा को घटाकर 25 साल करना चाहिए। अस्थमा, मधुमेह, किडनी और लीवर संबंधी बीमारियों से पीड़ित सभी युवाओं को टीका लगाया जाना चाहिए।
इससे पहले 17 अप्रैल को विभिन्न समाज के संगठनो ने केंद्र सरकार को टीकाकरण के लिए अपनी प्राथमिकता पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए आयु सीमा को घटाकर 25 साल करना चाहिए। अस्थमा, मधुमेह, किडनी और लीवर संबंधी बीमारियों से पीड़ित सभी युवाओं को टीका लगाया जाना चाहिए।
इससे पहले रविवार को ही विभिन्न समाज के संगठनो ने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर वैक्सीनेशन को लेकर कई सुझाव दिए थे। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में सभी अप्रूव हो चुके वैक्सीन के डायरेक्ट यूज की इजाजत देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि केवल कुल संख्या को नहीं देखना चाहिए, बल्कि कितने प्रतिशत आबादी को टीका लग चुका है, इसे देखा जाना चाहिए।
उन्होंने ये सुझाव भी दिए कि दवा निर्माताओं के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान लागू किए जाने चाहिए। साथ ही, राज्यों को टीकाकरण के लिए लोगों की केटेगरी तय करने में छूट देनी चाहिए, ताकि 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी टीके लगाए जा सकें।
1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा फ़ेज़ शुरू होगा. केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने की इजाज़त दे दी है. कई राज्यों के सीएम 18 साल के अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की लगातार मांग कर रहे थे.
इसके साथ ही वैक्सीन निर्माता अब खुले बाजार में और राज्य सरकारों को पहले से तय कीमत पर सीधे टीका बेच सकते हैं. राज्य सरकार सीधे वैक्सिन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद सकेगी.
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