रायपुर। BIG NEWS : विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश में आवासहीनों का सर्वे कराया जाएगा और सबको पक्का मकान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवास की बात करें तो ये जरूरी है कि जनगणना हो। जनगणना के लिए प्रधानमंत्री के पास भाजपा के नेता चलें, लेकिन ये चलेंगे नहीं, बस गरीबों और मजदूरों को भड़काने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि गरीबों की और मदद हो, लेकिन डेटा ही नहीं है।
2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई। मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। मैं गरीबों को मकान देना चाहता हूं। बघेल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जनगणना नहीं कराती है तो हम खुद एक अप्रैल से सर्वे कराएंगे। 2011 के बाद कितने पक्के मकान बने हैं उसकी जानकारी जुटाएंगे। केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम पक्के मकान देंगे। राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर प्रयास करेगी।
अगर केंद्र सरकार जनगणना नहीं कराती है तो हम खुद 1 अप्रैल से सर्वे कराएंगे. 2011 के बाद कितने पक्के मकान बने हैं. उसकी जानकारी जुटाएंगे. केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम पक्के मकान देंगे. राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर प्रयास करेगी.
आरक्षण पर मुख्यमंत्री ने दिया जवाब
मुख्यमंत्री ने इसके पहले आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी विधायकों को जवाब भी दिया। उन्होंने कहा-सच के लिए हम लड़ेंगे, चाहे जिस सीमा तक जाना हो, जाएंगे। उन्होंने एक शेर भी पढ़ा-जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बात उसूलों की आ जाए तो टकराना भी जरूरी है। उन्होंने कहा यही लोग राजभवन के प्रवक्ता बने हुए थे। पवित्र सदन में ही आरक्षण तय हुआ।
हमने आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रविधान किया। विधानसभा से पारित बिल पर अगर सवाल हुआ तो एक बार हमने जवाब दिया, लेकिन इसके बाद भी हस्ताक्षर न हो तो, हमारी भी सीमा है। इसलिए हमको कोर्ट जाना पड़ा। राज्यपाल का अभिनंदन करता हूं। राज्यपाल पहली बार आए और विपक्ष के साथियों ने जिस प्रकार टोका टिप्पणी की, यहां तक कि उनकी भाषा पर भी टिप्पणी की। यह दुर्भाग्यजनक है।
केंद्र और राज्य का विषय हो तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल को। राज्यपाल ने सार्वजनिक बयान दिया था की अध्यादेश लाएं या सदन में बिल पास कीजिए। एक घंटे में पारित करूंगी। फिर भी राज्यपाल के अधिकारों का दुरुपयोग किया गया। इसके बाद भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा- क्या दुरुपयोग हुआ। यह आपत्तिजनक है। कौन दुरुपयोग किया यह स्पष्ट होना चाहिए।
छह को पेश होगा बजट
मुख्यमंत्री के एलान के बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री सोमवार छह मार्च को बजट पेश करेंगे।
इन बिंदुओं पर मुख्यमंत्री ने रखी बात
पीएम आवास : सभी राज्यों को दो करोड़ 85 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं। छत्तीसगढ़ का 11 लाख 76 हजार 67 आवास को स्वीकृत किया गया। आठ लाख 44 हजार यानी 71 प्रतिशत मकान पूर्ण हो चुके हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए ग्रामीणों को भड़काने में जुटे हुए हैं।
सड़क निर्माण: ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी हमने मांग की थी कि सड़क बनाने का समय बढ़ाया जाए, मगर हमारी बात सुनी नहीं जा रही है।
कार्गो: रायपुर कार्गो इंटरनेशनल की मांग की गई, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। केंद्र सरकार कोई सुनवाई ही नहीं कर रही है।
मंडी शुल्क: इसके लिए केंद्र को पत्र लिखा, सुनने को तैयार नहीं हैं। वे नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के लोग आगे बढ़ंे।
खनिज रायल्टी: विदेश से कोयला मंगा लेंगे, लेकिन हमारी रायल्टी नहीं बढ़ा रहे। इसे बढ़ा देते तो हमारी आमदनी बढ़ जाती।
