छ.ग. प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को ज्ञापन
छ.ग. प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को ज्ञापन
अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा सरगुजा द्वारा प्रांतीय आहवान पर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव छ0ग0 शासन रायपुर को अपर कलेक्टर जिला सरगुजा के माध्यम से प्रदेश के कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें मुख्य मांगें, केन्द्र के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को वर्तमान में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियो एवं पेंशनरों को 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है जिसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि, केन्द्रीय कर्मचारियों एवं अविभाजित मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का अवकाश नगदीकरण, पिंगुवा समिति का गठन शिक्षक/लिपिक, स्वास्थ्य एवं अन्य संवर्गो के कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने हेतु की गई थी समिति का अनुशंसा प्राप्त कर इन सभी संवर्गों के वेतन विसंति सुधार हेतु शीघ्र सार्थक कार्यवाही, लिपिकों के अनुकम्पा नियुक्ति में दिये गये शर्तों के पालन हेतु दक्षता परीक्षा 6 माह में आयोजित किये जाने संबंधी आदेश जारी, अनियमित, दैनिक वेतनभोगी तथा कार्यभारित कर्मचारियों के नियमितिकरण संबंधी गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त कर नियमितिकरण की शीघ्र कार्यवाही, प्रदेश के सभी संवर्गों के कर्मचारियों का लंबित पदोन्नति प्रक्रिया हेतु पुनश्च निर्देश जारी, प्रदेश के सभी संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारियों को सेवाकाल में चार स्तरीय वेतनमान संबंधी आदेश जारी, कर्मचारी समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक निर्धारित समयावधि में किये जाने हेतु निर्देश पुनश्च जारी, संघों को अविभाजित मध्यप्रदेश की भांति स्थाई मान्यता, तृतीय वर्ग लिपिकों (कार्यपालिक पदों को छोड़कर) को जो दैनिक वेतनभोगी से नियमित हुए हैं तथा जिनकी केश ऑफ सर्विस कम रहती है, ऐसे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष की जाए, उपरोक्त लिपिकीय वर्ग कर्मचारियों को जो दैनिक वेतनभोगी से (लगभग 20 वर्ष से अधिक समय तक) नियमित नहीं हुये उन्हें सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की गणना दैनिक वेतनभोगी की विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाये, समस्त विभागों में सभी संवर्गों का लंबित पदोन्नति शीघ्र की जावे, समयमान, वेतनमान का लाभ यथा समय दिया जावे, समस्त कर्मचारियों की रिटायर्मेंट अवधि 65 वर्ष किया जावे, कर्मचारियों के सेवानिवृति पश्चात निर्धारित समयावधि में समस्त क्लेमों का भुगतान शीघ्र की जावे, समस्त कर्मचारियों का सर्विस बुक सत्यापन, पासबुक का संधारण निर्धारित समयावधि में पूर्ण, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में 2013 से कार्यरत लगभग 30 नियमित प्रशिक्षण अधिकारियों की परिविक्षाअवधि विगत 11 वर्षों से समाप्त नहीं हुई है जिस संबंध विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने, 2013 में शा.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) भर्ती हुए प्रशिक्षण अधिकारियों को सभी प्रकार लाभ जैसे पदोन्नत, समयमान, आरपीएल विभागीय एग्जाम आदि से वंचित रखा गया है उचित कार्यवाही हेतु संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के उच्चाधिकारियों को निर्देशित करने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के विभागीय प्रकरणों का निराकरण समयानुसार नहीं होने से आईटीआई के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है एवं अन्य मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन दौरान प्रदेश महामंत्री एवं जिलाध्यक्ष आनंद सिंह यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह, जिला कोषाध्यक्ष एवं संभागीय सचिव आईटीआई संतोष दुबे, तहसील अध्यक्ष बृजेश मिश्रा, मुकेश झलरिया, जिलाध्यक्ष आईटीआई बिंदेश्वरी सिंह, संगठन सचिव संतोष त्रिपाठी, राजपति मेहता, अर्चना केरकेट्टा, गीता निर्मलकर, समर अंसारी, कल्याण सिंह राज, पंकज साहू, सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
