ज्ञान से गति की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़: समावेशी विकास की नई उड़ान

छत्तीसगढ़ सरकार का 2025-26 का बजट: राज्य की प्रगति को मिलेगी नई दिशा

रायपुर, 05 मार्च 2025: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में 2025-26 के बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि यह बजट राज्य को समावेशी विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने वाला है। इस वर्ष का बजट 1,65,000 करोड़ रुपये का है, जो पिछले वर्ष के बजट (1,47,500 करोड़ रुपये) से 12% अधिक है।

उन्होंने बताया कि 2024-25 का बजट ‘GYAN’ (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित था, जबकि 2025-26 का बजट ‘GATI’ (गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।

आर्थिक विकास और बजट अनुमान

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 12% वृद्धि अनुमानित है, जिससे यह 6,35,918 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

प्रति व्यक्ति आय में 9% वृद्धि का अनुमान है।

बिना नया कर लगाए राजस्व में 11% की वृद्धि और राजस्व अधिशेष 2,804 करोड़ रुपये रहने का अनुमान।

पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रुपये प्रस्तावित, जो अब तक का सर्वाधिक है।

व्यापार और कर में राहत

व्यापारियों को राहत देने के लिए ई-वे बिल सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये की गई।

25,000 रुपये तक की वैट देनदारी माफ, जिससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को राहत मिलेगी।

अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क उपकर हटाया गया।

मुख्य बजट प्रावधान और योजनाएं

छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए बड़ी धनराशि का प्रावधान किया है:

कृषक उन्नति योजना: 10,000 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 8,500 करोड़ रुपये

महतरी वंदन योजना: 5,500 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना: 4,500 करोड़ रुपये

पांच एचपी तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति: 3,500 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना: 200 करोड़ रुपये (300% वृद्धि)

इसके अलावा, पहली बार केंद्र सरकार की पीएसएस योजना के तहत दलहन और तिलहन की खरीदी का प्रावधान भी किया गया है।

नवीन योजनाएं और अधोसंरचना विकास

सरकार ने 10 नई योजनाओं की घोषणा की, जिसमें शामिल हैं:

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना

मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना

मुख्यमंत्री परिवहन योजना

मुख्यमंत्री बायपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना

मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना

मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप

सियान केयर योजना

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

अटल सिंचाई योजना

छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति

इसके अलावा:

जशपुर जिले के कुनकुरी में नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।

रिक्त सरकारी पदों को तेजी से भरा जाएगा।

उद्योग विभाग को पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना अधिक बजट आबंटित किया गया है।

2,000 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़क परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

पीडब्ल्यूडी बजट में 20% की वृद्धि की गई।

जल संसाधन क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

कर्मचारियों और किसानों के लिए बड़ी राहत

राज्य कर्मचारियों को 53% डीए दिया जाएगा, जो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सरकार ने किसानों को एकमुश्त 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है।

सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

देश का पहला सुशासन एवं अभिसरण विभाग स्थापित किया गया।

स्वास्थ्य सुधार के तहत 1 के बजाय 7 नए फिजियोथैरेपी संस्थान खोले जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

विपक्ष पर निशाना

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछली सरकार किसानों को किस्तों में भुगतान कर तड़पाती थी, जबकि वर्तमान सरकार उन्हें समय पर सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की ऋण स्थिति सुरक्षित है, और छत्तीसगढ़ का ऋण अनुपात 19% है, जो 25% की अधिकतम सीमा से काफी नीचे है।