गरियाबंद में नशीली पदार्थ नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न -

गरियाबंद में नशीली पदार्थ नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न

कलेक्टर बी.एस. उइके और पुलिस अधीक्षक निखिल कुमार राखेचा की अध्यक्षता में नशीली पदार्थों के प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न। स्पर्श क्लिनिक, हेल्पलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम के जरिए नशामुक्ति और न्यायालयीन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित।

गरियाबंद, 04 सितंबर 2025: जिले में नशीली पदार्थों के प्रभावी नियंत्रण हेतु कलेक्टर श्री बी.एस. उइके और पुलिस अधीक्षक श्री निखिल कुमार राखेचा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नशामुक्त भारत अभियान, तीन नए कानून और सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर रोकथाम की लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि सीमा पार नशीली दवाओं के आवागमन और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार चेकिंग, सीसीटीवी निगरानी और सख्त कार्रवाई की जाए। अवैध शराब, गांजा, जर्दायुक्त गुटखा पर भी कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।

नशामुक्ति और जागरूकता:

स्पर्श क्लिनिक के माध्यम से लत पीड़ित मरीजों का उपचार और काउंसलिंग।
टोलफ्री नंबर 14446 और एंटी नार्कोटिक्स हेल्पलाइन 1933 के जरिए अधिक से अधिक जागरूकता।
पुलिस हेल्पलाइन 94792-25884 के जरिए आपराधिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग, जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
स्कूलों, कॉलेज, सार्वजनिक स्थानों में दीवाल लेखन और मुनादी के माध्यम से नशामुक्ति संदेश।

सख्त कार्रवाई और निगरानी:

वर्ष 2025 में अब तक एनडीपीएस के तहत 78 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई, 579.861 किलोग्राम गांजा, 1778 नशीली टैबलेट, 9 ग्राम हेरोईन, 6 इंजेक्शन, 100 एमएल सिरप जब्त।
दोपहिया और चारपहिया वाहनों की जब्ती।
सड़क दुर्घटनाओं का निरीक्षण और सुधार, मोटरयान अधिनियम उल्लंघन पर कार्रवाई।

न्यायालयीन प्रकरणों का शीघ्र निपटान:

जिले में 8 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम स्थापित, जिनमें कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय, जिला पंचायत और पांच जनपद पंचायत शामिल।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला जेल, सीएमएचओ कार्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों में 7 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम प्रस्तावित।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शासन की सभी नशामुक्ति, जागरूकता और कानून-संबंधी गतिविधियाँ प्रभावी ढंग से लागू की जाएं।