बिजली बिल राहत योजना 2025–26: योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात, नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को मिलेगा 100% ब्याज माफी का लाभ
आगरा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लाखों लंबित बिल वाले घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए “बिजली बिल राहत योजना 2025–26” की घोषणा कर दी है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में लागू रहेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य वर्षों से बिजली बिल जमा न कर पाने वाले नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को बकाया बोझ से मुक्त कराना है।
ओटीएस योजना में क्या है खास?
मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी ने बताया कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) क्षेत्र में
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24,300 नेवर पेड घरेलू उपभोक्ता
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1,35,725 लॉन्ग अनपेड घरेलू उपभोक्ता (31 मार्च 2025 तक बिल न जमा करने वाले) शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना में उपभोक्ताओं को
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ब्याज पर 100% छूट
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मूलधन पर 25% तक की छूट
प्रदान की जाएगी।
छूट चरणवार इस तरह मिलेगी:
पहला चरण (1–31 दिसंबर 2025)
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30 दिन के भीतर पूरा भुगतान
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100% ब्याज माफी + 25% मूलधन छूट
दूसरा चरण (1–31 जनवरी 2026)
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100% ब्याज माफी
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20% मूलधन छूट
तीसरा चरण (1–28 फरवरी 2026)
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100% ब्याज माफी
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15% मूलधन छूट
किस्त में भुगतान की सुविधा
किस्त चुनने पर
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मासिक ₹500 या ₹750 भुगतान
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नियमित बिल के साथ किस्त भरने पर ब्याज 100% माफ
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मूलधन पर 5–10% छूट
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तीन बार किस्त बाउंस होने पर योजना से बाहर
कलेक्शन एजेंसियों को विशेष प्रोत्साहन
जनसेवा केंद्रों, विद्युत सखी और मीटर रीडर्स को स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिल सके।
योजना का व्यापक प्रचार
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि
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सोशल मीडिया
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एफएम रेडियो
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प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
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गांवों में मुनादी
के जरिए इस योजना को जन-जन तक पहुंचाया जाए।
लोग क्या कह रहे हैं?
समाजसेवी मुकेश कुमार गर्ग का बयान
“यह योजना केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि लाखों परिवारों को बिजली कटने के डर से मुक्त कर उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने का बड़ा कदम है। बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण में छूट सराहनीय है।”
उपभोक्ता मनोज कुमार का अनुभव
“मैं 1.5 kW का घरेलू उपभोक्ता हूं और लंबे समय से बिल नहीं भर पाया था। योगी सरकार ने जो ब्याज पूरी तरह माफ किया है और मूल पर भी छूट दी है, वह हमारे लिए जीवनदान है।”
किन उपभोक्ताओं को लाभ?
DVVNL क्षेत्र के
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2 किलोवॉट तक के घरेलू (LMV-1)
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1 किलोवॉट तक के वाणिज्यिक (LMV-2)
उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
सरकार के अनुमान के अनुसार, केवल दक्षिणांचल क्षेत्र में ही लगभग ₹501 करोड़ का बकाया माफ होगा, जिससे 1.60 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
