दिल्ली में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिन्यू अब पूरी तरह ऑनलाइन, सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया नया पोर्टल
दिल्ली में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिन्यू की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन। सीएम रेखा गुप्ता ने नए पोर्टल का शुभारंभ किया। व्यापारियों और संस्थानों को बड़ी राहत।
दिल्ली में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिन्यूअल अब पूरी तरह ऑनलाइन, सीएम रेखा गुप्ता ने किया पोर्टल लॉन्च
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए नागरिकों और व्यापारियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (M Rekha Gupta) ने दिल्ली सचिवालय में एक नए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसके जरिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिन्यू की पूरी प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है।
ADO की रिपोर्ट सीधे पोर्टल पर अपलोड होगी
अधिकारियों के अनुसार, आवेदन जमा होने के बाद संबंधित क्षेत्र के ADO द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाएगा और उनकी रिपोर्ट सीधे पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी।
सभी दस्तावेजों के सत्यापित होते ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट तुरंत जारी कर दिया जाएगा।
आवेदक को प्रत्येक चरण की जानकारी SMS और ईमेल के जरिए मिलती रहेगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।
सिर्फ चार जानकारियां भरनी होंगी
कार्यक्रम में शामिल दिल्ली के गृह एवं शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि नया ऑनलाइन सिस्टम बेहद सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल है।
आवेदक को केवल चार मुख्य जानकारियां भरनी होंगी—
- मकान/प्रतिष्ठान का पता
- पैन कार्ड विवरण
- बिजली बिल/सीए नंबर
- पुरानी NOC का विवरण (यदि उपलब्ध हो)
आवेदन जमा होते ही यह संबंधित अधिकारियों और मुख्य अग्निशमन निदेशक के पास स्वचालित रूप से पहुंच जाएगा।
व्यापारियों को बड़ी राहत
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अब तक यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन थी, जिसके कारण आवेदकों—विशेषकर व्यापारियों और संस्थानों—को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद—
- पारदर्शिता बढ़ेगी
- समय की बचत होगी
- व्यवसायियों को सुविधा मिलेगी
सीएम ने यह भी बताया कि पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और दिल्ली सरकार ने मिलकर विकसित किया है।
व्यापार सुगमता की दिशा में बड़ा कदम
यह नई डिजिटल सेवा दिल्ली में Ease of Doing Business को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
इससे नागरिकों, व्यवसायों और संस्थानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।
