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PM Kisan 21st Installment: 19 नवंबर को आएगी 21वीं किस्त, 10 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचे 2-2 हजार रुपए

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के लाभार्थियों के लिए 19 नवंबर का दिन अहम होने वाला है। केंद्र सरकार इस दिन 21वीं किस्त जारी करेगी, जिसका इंतजार करोड़ों किसानों को है।
इस बार किस्त ऐसे समय आ रही है जब रबी फसल का सीजन शुरू हो चुका है, और किसान बीज, खाद, सिंचाई व अन्य तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में यह 2,000 रुपए की सहायता किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

किस राज्यों को पहले ही मिल चुकी है 21वीं किस्त?

दिलचस्प तथ्य यह है कि कुछ राज्यों में 21वीं किस्त पहले ही भेजी जा चुकी है—

• 26 सितंबर: पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश
  • इन राज्यों में बाढ़ व भूस्खलन से हुई भारी क्षति के चलते किस्त अग्रिम रूप से जारी की गई।
• 7 अक्टूबर: जम्मू–कश्मीर
  • यहां भी परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को समय से पहले राहत मिली।

बाकी राज्यों के करोड़ों किसानों का इंतजार अब 19 नवंबर को खत्म होगा।

20वीं किस्त: 9.7 करोड़ किसानों को मिला लाभ

इससे पहले 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी हुई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से एक साथ 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 20,840 करोड़ रुपए DBT मोड से भेजे थे।
यह पहला मौका था जब एक ही मंच से इतनी बड़ी संख्या में किसानों को डिजिटल भुगतान किया गया था।

क्यों महत्वपूर्ण है 21वीं किस्त?

किसान संगठनों का कहना है कि इस किस्त का समय बेहद अहम है:

• रबी सीजन शुरू
• खेत की जुताई–बुवाई जारी
• खाद, बीज और सिंचाई पर बढ़ रहा खर्च

इसलिए 2,000 रुपए की यह किस्त किसानों के लिए सीधा राहत पैकेज बनकर आएगी।

कितने किसानों को मिलेगा लाभ?

केंद्र सरकार का अनुमान है कि—
करीब 10 करोड़ किसान इस बार की किस्त के लाभार्थी होंगे।
राशि सीधे DBT माध्यम से किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

क्या सबका सत्यापन पूरा हो गया?

प्रशासनिक स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है।
बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी 19 नवंबर की ट्रांजैक्शन प्रक्रिया के लिए तैयार रखा गया है।
हालाँकि, कुछ किसानों को दस्तावेज़ अपडेशन (ई-केवाईसी, भूमि अभिलेख) की ज़रूरत पड़ सकती है।

PM-KISAN योजना का सफर

• शुरुआत: फरवरी 2019
• उद्देश्य: छोटे और सीमांत किसानों को वार्षिक आर्थिक सहायता
• लाभ: 3 किस्तों में सालाना ₹6,000
• वर्तमान लाभार्थी: 10 करोड़ से अधिक किसान

सरकार का कहना है कि योजना को भविष्य में और अधिक पारदर्शी, तकनीकी व सुरक्षित बनाया जाएगा।