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दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण विरोध प्रदर्शन में हिड़मा के समर्थन के नारे, 23 से ज्यादा गिरफ्तार – कोर्ट ने 9 को जमानत दी, 1 महिला की याचिका खारिज

दिल्ली के इंडिया गेट पर 23 नवंबर की देर शाम वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। विरोध के बीच मामला तब बिगड़ गया जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने देश के मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा के पोस्टर लहराए। पोस्टरों में हिड़मा की तुलना बिरसा मुंडा से की गई थी।
स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मिर्च स्प्रे छिड़क दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने 23 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया।

कोर्ट ने 10 में से 9 को जमानत दी, महिला इलाकिया की याचिका खारिज

दिल्ली की अदालत में जमानत पर सुनवाई के दौरान 10 में से 9 आरोपियों को जमानत दे दी गई।
लेकिन एक महिला—इलाकिया—की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने माना कि इलाकिया ने हिड़मा के समर्थन में नारे लगाए और वह रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन (RSU) से जुड़ी हुई है, जिसे नक्सलियों का प्रतिबंधित संगठन माना जाता है।

कोर्ट ने कहा कि इलाकिया को जमानत देने पर वह अन्य संदिग्धों को सतर्क कर सकती है, इसलिए उसे रिहा करना ठीक नहीं है।

हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि दूसरों को किसी नक्सली संगठन से जोड़ने वाले पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए विरोध स्थल पर मौजूदगी और नारे लगाने के आधार पर उन्हें जेल में रखना जरूरी नहीं है।

इंडिगो फ्लाइट संकट: 5,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो नए उड़ान सेवा नियमों के दूसरे चरण लागू होने के बाद भारी अव्यवस्था का सामना कर रही है। पिछले 8 दिनों में 5,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं।
केवल 9 और 10 दिसंबर को ही 700 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं।

नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि एयरलाइन CEO पीटर एल्बर्स को मंत्रालय में तलब किया गया। एयरलाइन ने 6 दिसंबर तक सभी रद्द उड़ानों का 100% रिफंड पूरा होने की जानकारी दी।

सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में 10% कटौती का आदेश दिया

DGCA ने कंपनी को नया शेड्यूल जमा करने का निर्देश दिया है। हाई-डिमांड रूट्स पर रोजाना 230 से ज्यादा उड़ानें कम होंगी।

हाई कोर्ट की फटकार – “सरकार क्या कर रही थी?”

दिल्ली हाई कोर्ट ने संकट को “गंभीर स्थिति” बताया। अदालत ने कहा कि:

• सरकार ने समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए?
• अन्य एयरलाइंस ने टिकटों के दाम 40 हजार तक कैसे बढ़ा दिए?
• यात्रियों से इतना अधिक किराया वसूलना ठगी क्यों नहीं माना जाए?

अदालत ने केंद्र सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।