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छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी

1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से शुरू होगी नगद भुगतान और अन्य डिजिटल सेवाएं

रायपुर, 14 अप्रैल 2025। भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल, पंचायत दिवस से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में सभी विकासखंडों की 10-10 ग्राम पंचायतों में “अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र” के लिए सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच एमओयू हुआ। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किया गया।

गांवों में अब सुविधाएं एक छत के नीचे

इन सुविधा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण अब:

• अपने खाते से नगद राशि निकाल सकेंगे

• खाते में पैसा भेज सकेंगे

• बिजली-पानी बिल भर सकेंगे

• पेंशन, बीमा, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे

अब छोटे-छोटे कार्यों के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय जाने की ज़रूरत नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा:

“आज छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। हम मोदी की गारंटी को निभा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान सुविधा शुरू करने का जो वादा किया था, वह अब पूरा हो रहा है।”

उन्होंने कहा कि:

• किसानों को 3100 रुपये में धान खरीदी गई

• दो वर्षों का बोनस भी दिया गया

• महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना

• बुजुर्गों के लिए रामलला और तीर्थ दर्शन योजना

• कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये की सहायता

इन सभी वादों को बहुत कम समय में पूरा किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना: हर जरूरतमंद को घर

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले शासनकाल में 18 लाख पात्र लोग आवास से वंचित रह गए थे। नई सरकार ने शपथ लेते ही 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। अब तक 14 लाख आवास केंद्र सरकार से मिल चुके हैं और जल्द ही साढ़े तीन लाख और स्वीकृत किए जा रहे हैं।

उन्होंने आव्हान किया कि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाले “आवास प्लस प्लस” सर्वे में सभी पात्र और जरूरतमंद लोगों का नाम जुड़वाना सुनिश्चित करें, जिससे हर व्यक्ति को पक्का मकान मिल सके।

जल संरक्षण की अपील

मुख्यमंत्री ने गिरते भू-जल स्तर पर चिंता जताई और गांव-गांव में वॉटर हार्वेस्टिंग अपनाने की अपील की।

उपमुख्यमंत्री का वक्तव्य

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने बताया कि अब ग्राम पंचायतों से ही:

• रेलवे टिकट बुकिंग

• छात्रवृत्ति

• पेंशन निकासी
  जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

जल स्तर बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा SOP जारी किया जा रहा है और कार्ययोजना के तहत अभियान चलाया जाएगा।

15 अप्रैल से शुरू होगा पीएम आवास सर्वे अभियान

इस दिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वे अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। जिन पंचायतों में पहले से PMAY-G एंबेसडर हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। जहां नहीं हैं, वहां नए एंबेसडर नियुक्त होंगे।

“मोर दुवार साय सरकार” विशेष पखवाड़ा (15 से 30 अप्रैल) में ग्रामीणों को आवास योजना और जल संरक्षण की जानकारी दी जाएगी।

 प्रमुख उपस्थित लोग:

• मुख्यमंत्री सचिव डॉ. बसवराजू एस.

• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह

• विशेष सचिव तारण प्रकाश सिन्हा

• आयुक्त मनरेगा एवं पीएमएवाई ग्रामीण रजत बंसल

• पंचायत संचालक प्रियंका महोबिया