बेरला में इंडोर स्टेडियम की मंजूरी, नगर में उत्साह का माहौल
दो करोड़ की लागत से बनेगा इंडोर स्टेडियम व जिम सेंटर
निर्माण के लिए मिली 50 लाख से अधिक राशि
बेमेतरा – छत्तीसगढ़ सरकार खेलों को बढ़ावा देने के साथ विभिन्न खेलकूद के लिए मैदान, इंडोर स्टेडियम, अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए भी खुले और इंडोर जिम का भी निर्माण कर रही हैं। इसी क्रम में जिलें के बेरला नगर पंचायत में दो करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम और 50 लाख रुपये की लागत से जिम सेंटर निर्माण व सामग्री क्रय की जाएगी। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने स्वीकृति जारी कर दी हैं। इंडोर स्टेडियम और जिम सेंटर बेरला में चयनित जमुना पर बनेगा। इंडोर स्टेडियम बन जाने से मल्टी एक्टिविटी खेल गतिविधियाँ होगे और यहाँ से प्रतिभावान खिलाड़ी निकालेंगे। वही नगर के लोग भी जिम सेंटर में अपने आपको और फिट और चुस्त रखेंगे। मालूम हो कि माह फ़रवरी में राजधानी में आयोजित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के गौरव समागम-2023 में बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने नगरी निकायों को विकास के लिए बड़ा बजट देने की घोषणा की हैं। इस दौरान उन्होंने अच्छा काम करने वालों को सम्मानित भी किया। नगर पंचायत बेरला में पहली बार इंडोर स्टेडियम व जिम सेंटर व सामग्री के लिए पहल की गई थी। नगर पंचायत के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी हैं, जिसे लेकर नगर में उत्साह का माहौल हैं। खेलों को लेकर जहां बेरला में असीम संभावनाएं और खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिलता हैं। नगर पंचायत सीएमओ वनीष दुबे ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम के लिए पहल किया जा रहा था। शासन को नगर पंचायत के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी हैं। सीएमओ श्री दुबे ने बताया कि इंडोर स्टेडियम व जिम सेंटर व सामग्री के लिए के राशि 2 करोड़ 50 लाख 73 हज़ार रुपये स्वीकृत हुआ हैं, ये दोनों आसपास ही निर्मित होंगे। सीएमओ वनीष दुबे ने बताया कि दोनों ही कार्यों के लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा और प्रयास होगा कि जल्द से जल्द समय पर दोनों कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। जिससे आगामी सत्र से ही दोनों निर्माण कार्य का उपयोग हो सकें। वहीं खेल प्रेमियों के लिए यहां स्टेडियम की बहु प्रतीक्षित मांग थी। बेरला इंडोर स्टेडियम की मांग स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा के पास भी गई थी। जिसकी अनुशंसा कर नगरीय प्रशासन मंत्री को भेजी गई थी। अब हरी झंडी मिल गई हैं। अब स्टीमेट तैयार होगा और तकनीकी स्वीकृति पश्चात टेंडर जारी किया जाएगा।
