PM आवास निर्माण शासन की प्राथमिकताओं को समय पर पूरा करना – श्रीमती निहारिका बारिक सिंह

PM आवास निर्माण शासन की प्राथमिकताओं को समय पर पूरा करना – श्रीमती निहारिका बारिक सिंह

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प्रमुख सचिव पंचायत ने अमृत सरोवर, स्वच्छ भारत मिशन, लखपति दीदी योजना, पंचायत विकास इंडेक्स और मनरेगा सहित कई मुद्दों की व्यापक समीक्षा की।

अम्बिकापुर/ शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने पंचायत विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। संचालक पंचायत विकास श्रीमती प्रियंका महोबिया, मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण श्रीमती चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर विलास भोसकर और सीईओ जिला पंचायत नूतन कंवर भी उपस्थित थे।

प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को घर देना शासन की पहली प्राथमिकता है। इस पर विशेष ध्यान दें। PM जनमन योजना के तहत पीवीटीजी के लिए भी घर बनाए जाएंगे। इस काम को प्राथमिकता से पूरा करें। उनका कहना था कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कामों की समीक्षा करते हुए, सीईओ जनपद पंचायतों को मिशन के तहत शौचालय निर्माण की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से देखना चाहिए ताकि लक्ष्य के अनुरूप प्रगति की जा सके। साथ ही एसएलआरएम सेंटर का निरंतर संचालन और आवश्यक सामग्री की खरीद करके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य पूरा करें। साथ ही सीईओ जनपद पंचायतों को आईईसी के तहत वॉल राइटिंग सुनिश्चित करने के लिए भी सीईओ जनपद पंचायतों को निर्देशित किया।

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उनका कहना था कि अमृत सरोवर से जुड़े कामों को बारिश से पहले पूरा करना चाहिए। वन क्षेत्रों में अमृत सरोवर बनाने पर भी काम किया जा सकता है। मनरेगा के काम बारिश के दौरान नहीं रुकेंगे। एफआरए हितग्राहियों की आजीविका को बढ़ाने के लिए मनरेगा में 13 प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। इसकी कार्ययोजना बनाकर कर्मचारियों को काम मिलना सुनिश्चित करें।

उनका कहना था कि NRLM के तहत सरगुजा में अच्छे काम किए गए हैं, जिन्हें बढ़ावा देना चाहिए। समाज की महिलाओं से बातचीत करके उनके लिए बेहतर मार्केट जिले में उपलब्ध आजीविका का निर्माण करें। अब बकरी पालन की आजीविका में महिलाओं की अधिक रुचि देखी जाती है। शासन की लखपति दीदी योजना में सकारात्मक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग से तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन लेते हुए काम करें। इसके लिए राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ड्रोन दीदी कार्यक्रम (महिलाओं द्वारा खेतों में फर्टिलाइजर छिड़काव) पर भी काम करने को कहा।

उन्हें पंचायत विकास इंडेक्स के मानक बिंदुओं की समीक्षा करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए ताकि जिले में विकास कार्यों की बेहतर स्थिति दिखाई दे। उनका कहना था कि इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, छत्तीसगढ़ के विनय गुप्ता, मुख्य अभियंता सेतु, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के संजय शर्मा और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विकास विभाग केके कटारे बैठक में उपस्थित रहे। जिला अधिकारी भी उपस्थित थे।