गरीब ठेले, रेहड़ी वालों को हटाना सरकार का अमानवीय कदम – कांग्रेस
ठेले वालों को सामान हटाने का भी समय सरकार ने नहीं दिया
भाजपा सरकार वेन्डर प्रोटक्शन एक्ट का उल्लंघन कर रही है
रायपुर/ सरकार द्वारा सड़कों के किनारे ठेले, खोमचे, रेहड़ी लगाकर व्यवसाय करने वालों को हटाये जाने की कांग्रेस ने कड़ी निंदा किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रायपुर सहित पूरे प्रदेश में भाजपा ने यह कार्यवाही किया है। ईमानदारी से मेहनत, मजदूरी करके सड़कों के किनारे ठेले आदि लगा कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वालो को हटाया जाना सरकार का तानाशाही पूर्ण कदम है। ठेले वालों को हटाने से पूर्व उन्हें समान हटाने का भी समय नहीं दिया गया उनके तैयार किये गये समानों को नष्ट कर दिया गया। हजार-दो हजार रू. की लागत लगाकर छोटे-छोटे होटल वालों ने जो खाद्य सामाग्री तैयार किया था उसे फेक दिया गया, उनके ठेलो को जेसीबी से तोड़ डाला गया। जप्ती बनाया गया, विरोध करने वालो को पुलिस से पिटवाया गया। अपने आपको हिन्दुओं की पार्टी होने का दंभ भरने वाली भाजपा सरकार ने जो ठेले हटाया है उसमें 99 प्रतिशत से अधिक हिन्दू ठेले वाले थे।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार की कार्यवाही अनुचित और अमानवीय है। यदि कोई सड़क या यातायात में बाधक था उसे सूचना देकर कुछ दिन की मोहलत देकर हटाना था। अचानक आतातायी तरीके से हटाना भाजपा सरकार का गरीब विरोधी कदम है। इस महंगाई में छोटा-मोटा धंधा करके घर चलाना वैसे ही बड़ा कठिन है, इस प्रकार से लोगों का छोटा-मोटा व्यवसाय नष्ट करना सरासर गलत है। सरकार रोजगार तो दे नहीं रही जो स्वरोजगार कर रहे उनके पेट पर लात मार रही है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने पूरे देश में सड़क के किनारे व्यवसाय करने वालो के हितो की रक्षा के लिये वेन्डर प्रोटक्शन एक्ट लाकर कानू बनाया था जिसके तहत राज्य सरकार हर नगरीय क्षेत्र में स्ट्रीट वेन्डरों के लिये जगह चिन्हांकित करेगी जहां वे बिना भय के अपना व्यवसाय करेंगे। भाजपा सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाये बिना वर्षों से व्यवसाय कर अपना जीवन यापन करने वालो की रोजी-रोटी को समाप्त कर दिया है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ईमानदारी से व्यवसाय कर अपने बच्चों और परिवार का भरण पोषण करना हर व्यक्ति का अधिकार है। सरकार महतारी वंदन के नाम पर महतारी को 1000 रू. का झुनझुना पकड़ाती है जिसमें एक हफ्ते की सब्जी भी नहीं आती है और उसी महतारी का पति, बेटा ठेला लगाकर होटल, सब्जी, अन्य व्यवसाय करता है तो उसको भी नहीं करने दे रही है।
