छत्तीसगढ़: विधायकों के नलकूप और हैंडपंप प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही, 500 प्रस्तावों पर काम शुरू
छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को देखते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर विधायकों के 500 नलकूप और हैंडपंप स्थापना प्रस्तावों पर तेजी से कार्य शुरू। ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति की सक्रिय निगरानी।
विधायकों के नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना के 500 प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही शुरू
– उप मुख्यमंत्री अरुण साव ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति पर खुद कर रहे निगरानी
रायपुर, 26 अप्रैल 2025।छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने विधायकों से प्राप्त नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना के प्रस्तावों पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
साव के निर्देशों के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने प्रदेशभर में विधायकों के 500 प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी है। इस दिशा में विभाग के प्रमुख अभियंता को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि कार्यों को समयसीमा में पूर्ण किया जाए।
भू-जल स्तर गिरने वाले विकासखंडों पर विशेष ध्यान
उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को भू-जल स्तर गिरने से प्रभावित विकासखंडों के सभी जल स्रोतों की सतत निगरानी करने और वैकल्पिक पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही, पीएचई विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-233-0008 पर प्राप्त पेयजल से जुड़ी शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है।
स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
अरुण साव स्वयं लगातार विभिन्न ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर रहे हैं। वे जनसंपर्क के माध्यम से ग्रामीणों से फीडबैक भी ले रहे हैं, ताकि किसी भी समस्या का त्वरित निराकरण किया जा सके। भीषण गर्मी के कारण जिन गांवों में जलस्तर गिरा है, वहां वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि ग्रीष्मकाल में ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में पेयजल पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।
