ईडी ने सिसोदिया को 17 मार्च तक हिरासत में लेने के बाद कहा- ‘वह मनी लॉन्ड्रिंग नेक्सस का हिस्सा थे’
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में 17 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।
26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद गुरुवार को ईडी ने भी इसी मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले अदालत ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टाल दी, आबकारी नीति मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को 17 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान, ईडी ने उनकी 10 दिन की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि उन्हें पूरे घोटाले की कार्यप्रणाली का पता लगाने और कुछ अन्य लोगों के साथ सिसोदिया का सामना कराने की आवश्यकता है।
ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने दावा किया कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग नेक्सस का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि हवाला चैनलों के माध्यम से धन की आवाजाही की भी जांच की जा रही है। हुसैन ने प्रस्तुत किया कि नीति यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई थी कि कुछ निजी संस्थाओं को भारी लाभ मिले और दिल्ली में 30 प्रतिशत शराब कारोबार संचालित करने के लिए सबसे बड़े कार्टेलों में से एक बनाया गया था।
रेस्तरां एसोसिएशन और सिसोदिया के बीच हुई बैठकों का हवाला देते हुए ईडी ने आरोप लगाया कि शराब पीने और अन्य चीजों की कानूनी उम्र को कम करने जैसी आबकारी नीति में रेस्तरां को छूट दी गई थी। केंद्रीय एजेंसी ने तर्क दिया कि सिसोदिया ने सबूत नष्ट कर दिए हैं। एजेंसी ने दावा किया, एक साल के भीतर, 14 फोन नष्ट और बदले गए हैं।
ईडी के वकील ने कहा, सिसोदिया ने दूसरों द्वारा खरीदे गए फोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल किया है जो उनके नाम पर नहीं हैं ताकि वह बाद में इसे बचाव के रूप में इस्तेमाल कर सकें। यहां तक कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया फोन भी उनके नाम पर नहीं है। ईडी ने आरोप लगाया कि वह (सिसोदिया) शुरू से ही टालमटोल करते रहे हैं।
आबकारी नीति बनाने के पीछे साजिश थी। ईडी ने अदालत में तर्क दिया कि साजिश को विजय नायर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर समन्वित किया था और आबकारी नीति थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण लाभ मार्जिन के लिए लाई गई थी। ईडी ने अदालत को बताया कि जीओएम की बैठक में निजी संस्थाओं को थोक लाभ के 12 प्रतिशत के मार्जिन पर कभी चर्चा नहीं हुई।
जांच एजेंसी ने अदालत को विजय नायर और के कविता (बीआरएस एमएलसी) के बीच मुलाकात के बारे में अवगत कराया। ईडी ने कहा कि आरोपी बुचिबाबू गोरंटला ने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के कविता के बीच राजनीतिक समझ का खुलासा किया, जिन्होंने विजय नायर से भी मुलाकात की थी। बुचीबाबू के कविता के पूर्व ऑडिटर हैं और फिलहाल जमानत पर हैं।
सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि उन्हें शुक्रवार को जमानत के लिए बहस करनी थी, उन्हें ईडी द्वारा एक बार भी तलब नहीं किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने भी सिसोदिया का प्रतिनिधित्व किया और कहा कि इन दिनों यह केवल एक फैशन है कि वह (एजेंसियां) गिरफ्तारी को अधिकार के रूप में लेती हैं।
उन्होंने तर्क दिया, यह अदालतों के लिए इस अधिकार पर कमी करने का समय है। सिसोदिया के एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता, सिद्धार्थ अग्रवाल ने तर्क दिया कि हमारे देश और हमारी राजनीति में यह कहना इतना आसान है कि मैंने अमुक पदाधिकारी के लिए पैसे लिए। क्या इस आधार पर उस पदाधिकारी को सलाखों के पीछे डाला जा सकता है? यदि ऐसा किया जाता है, तो धारा 19 पीएमएलए बेमानी हो जाएगा।
ईडी के लिए हुसैन ने तर्क दिया: हम रिमांड के चरण में हैं। कृपया देखें कि हमारे पास आरोपियों के खिलाफ क्या है। वह कहते हैं कि नीति कार्यपालिका का मामला है, अगर ऐसा होता तो हमारे पास कोयला घोटाला या 2 जी घोटाला नहीं होता। 6 मार्च को, न्यायाधीश नागपाल ने सीबीआई मामले में सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, और वह राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
न्यायाधीश ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले सीबीआई की सात दिनों की रिमांड पर भेजा था।
