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छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति हमने ऐसी बनाई कि एनपीए की आशंका नहीं, निवेश के लिए सबसे उपयुक्त राज्य….

  • आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बारे में बदल दी धारणा
  • मिंट इंडिया पब्लिक पालिसी समिट में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा, नई दिल्ली में लीला पैलेस में आयोजित हुआ कार्यक्रम

रायपुर: बीते साढ़े चार सालों में हमने छत्तीसगढ़ में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी उद्योग नीति बनाई है जिसकी वजह से एनपीए की आशंका ही नहीं है। हमारे यहां सस्ती और पर्याप्त जमीन है। बिजली विपुल मात्रा में उपलब्ध है। सबसे अच्छा आयरन ओर और अन्य संसाधन हमारे यहां हैं। यहां के लोग मेहनतकश और ईमानदार हैं। सड़क नेटवर्क अच्छा है। देश के सभी शहरों से शानदार एयर कनेक्टिविटी है। इस लिहाज से निवेश की सबसे अच्छी संभावनाएं यहां हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में बाहर से निवेश यहां हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यह बात नई दिल्ली के लीला होटल में आयोजित मिंट इंडिया पब्लिक पालिसी समिट में चर्चा के दौरान कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान पहले नक्सल हिंसा को लेकर थी। हमने तेज आर्थिक विकास के माध्यम से तथा छत्तीसगढ़ की सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि को सामने लाकर इस पहचान को बदल दिया। हमने नक्सल इलाकों में विकास, विश्वास और सुरक्षा का वातावरण तैयार किया है। सभी वर्गों को बेहतर आय का अवसर प्रदान किया है जिससे छत्तीसगढ़ निवेश के लिए सबसे बेहतर जगहों में से एक बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को सबसे ज्यादा कीमत मिल रही है। पिछले साढ़े चार साल से तुलना करें तो दोगुनी धान खरीदी हुई है। मिलेट हम खरीद रहे हैं। पहले लोग गांव से शहर जाते थे अब शहर से गांव आ रहे हैं। अब शहरों की सुविधाएं गांव में मिल रही हैं। बुनियादी सारी सुविधाएं अब गांव में मिल रही है जिससे पलायन रूका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत जंगल है। यहां लघु वनोपज होते हैं। पहले इसकी उचित कीमत नहीं मिलती थी। हमने उचित कीमत दिलाई। सीमार्ट के माध्यम से भी इसके वितरण की व्यवस्था कराई। वैल्यू एडीशन से अच्छा पैसा मिल रहा है। इससे आय में अच्छी वृद्धि हो रही है। इससे पलायन रूका है। टूरिज्म के हिसाब से देखें तो यहां जो नेचर है बेमिसाल है। चाहे बस्तर जाएं या सरगुजा जाएं, इतना खूबसूरत है कि वर्णन मुश्किल है।

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आर्थिक और सांस्कृतिक विकास
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