सभी शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस माध्यम से अनिवार्यतः कार्य करें : कलेक्टर
कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने समय-सीमा बैठक में सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली से कार्य करने का निर्देश दिया। लंबित प्रकरणों, योजनाओं और धान खरीदी तैयारियों की समीक्षा की गई।
कांकेर कलेक्टर का सख्त निर्देश: सभी शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस से ही होगा कार्य
कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने समय-सीमा बैठक में सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली से कार्य करने का निर्देश दिया। लंबित प्रकरणों, योजनाओं और धान खरीदी तैयारियों की समीक्षा की गई।
सभी शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस माध्यम से अनिवार्यतः कार्य करें : कलेक्टर
समय-सीमा की बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा, अधिकारियों को सख्त निर्देश
उतर बस्तर कांकेर, 07 अक्टूबर 2025। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने सोमवार को समय-सीमा की बैठक में सभी विभागों के लंबित एवं अपूर्ण कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि अब जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में फाइलों का मूवमेंट केवल ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप प्रशासनिक कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए यह कदम आवश्यक है।
कलेक्टर क्षीरसागर ने बताया कि सभी जिला एवं अधीनस्थ कार्यालयों को ई-ऑफिस ऑनबोर्डिंग हेतु व्हीपीएन जारी कर दिया गया है, अतः अब सभी अधिकारी अपने विभागों में इसका उपयोग सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान उन्होंने विभागवार एजेण्डों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिन विभागों में एक से अधिक बैंक खाते संचालित हैं, वे तत्काल कार्रवाई कर केवल एक ही खाते में सभी योजनाओं की राशि को संकलित करें। साथ ही एग्रीस्टैक पोर्टल में किसानों का पंजीयन और गिरदावरी की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
आगामी 12 अक्टूबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर विशेष चर्चा करते हुए कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों में तेजी लाने, ऑनलाइन एंट्री पूर्ण करने और अभियान मोड में कार्य करने पर जोर दिया।
राजस्व विभाग के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का निपटारा सप्ताह के भीतर किया जाए।
बैठक में एलडब्ल्यूई सर्वे, नियद नेल्लानार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल डिजिटल सेवा केन्द्र, पोषण पुनर्वास केन्द्र, राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम, जन औषधि केन्द्र, पीएम जनमन, मातृ वंदना योजना आदि केन्द्र व राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की भी बिंदुवार समीक्षा की गई।
इसके साथ ही आगामी धान खरीदी सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खाद्य एवं अन्य संबंधित विभागों को समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में डीएफओ भानुप्रतापपुर हेमचंद पहारे, जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी, अपर कलेक्टर जितेन्द्र कुमार कुर्रे एवं ए.एस. पैकरा सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी व जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
