असम की टीम ने किया कांकेर में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का निरीक्षण, गुणवत्ता और अभिसरण मॉडल की सराहना
उत्तर बस्तर कांकेर/ छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित आवासों की गुणवत्ता, प्रगति एवं क्रियान्वयन के अध्ययन हेतु असम राज्य से आए अधिकारियों की टीम ने उत्तर बस्तर कांकेर जिले का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य योजना के सफल क्रियान्वयन, अभिसरण व्यवस्था और हितग्राहियों को मिल रहे लाभों का प्रत्यक्ष अवलोकन करना था।
असम से आई टीम में संयुक्त आयुक्त आवास श्री दुर्गावती नाथ, स्टेट एक्सपर्ट पर्सन (SEP) पीएमएवाई-जी असम श्री रंजीत दास एवं श्री नीलोत्पल मिश्रा शामिल थे। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य कार्यालय से उपायुक्त पीएमएवाई-जी श्री राजेंद्र पांडे तथा मनरेगा के सहायक अभियंता श्री सोमकांत साहू भी निरीक्षण दल के साथ मौजूद रहे।
निरीक्षण के दौरान टीम ने विकासखंड चारामा अंतर्गत ग्राम पंचायत जैसाकर्रा का दौरा किया। टीम ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत निर्मित एवं निर्माणाधीन आवासों की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही लाभार्थियों से प्रत्यक्ष संवाद कर आवास निर्माण, मजदूरी भुगतान, शौचालय सुविधा एवं अन्य योजनाओं से मिल रहे लाभों की जानकारी प्राप्त की।
जिला पंचायत कांकेर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरेश मंडावी ने बताया कि असम की टीम ने जिले में अभिसरण मॉडल के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विशेष रूप से सराहना की। टीम ने माना कि मनरेगा के तहत समयबद्ध मजदूरी भुगतान, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण का समन्वय अत्यंत सराहनीय है।
असम की टीम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के इस सफल मॉडल को अपने राज्य में भी लागू करने की दिशा में विचार किया जाएगा, ताकि वहां के ग्रामीण हितग्राहियों को भी योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सके।
निरीक्षण के दौरान योजना के लाभार्थी श्री हिरामन सिंह, श्री सहदेव निषाद एवं श्रीमती दुलारीबाई निषाद उपस्थित रहे। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से पक्का आवास प्राप्त होने पर खुशी जाहिर की और शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। लाभार्थियों ने बताया कि पक्का घर मिलने से उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है और उन्हें अब सुरक्षित व सम्मानजनक आवास की सुविधा मिल रही है।
निरीक्षण दल ने योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन की भूमिका की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बनाए रखने की अपेक्षा जताई।
