टी.एस.सिंह देव ने चुनाव डेटा में हेराफेरी का मतलब है जनादेश को पलटना पोस्ट किया

टी.एस.सिंह देव ने चुनाव डेटा में हेराफेरी का मतलब है जनादेश को पलटना पोस्ट किया। “X” पर कांग्रेस नेता सिंहदेव ने लिखा,चुनाव डेटा में हेराफेरी का मतलब है जनादेश को पलटना।

चुनाव आयोग को पता होना चाहिए कि वे भारत में लोकतंत्र और लोगों की इच्छा के संरक्षक हैं।

उन्हें आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए और दुनिया में लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में हर भारतीय का विश्वास वापस लाना चाहिए।

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टी.एस. सिंह देव ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया:क्लिक कर देखें!

टी.एस. सिंह देव का संक्षिप्त परिचय:~

टी.एस. सिंह देव को 28 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों से पहले, बघेल मंत्रालय में छत्तीसगढ़ का उपमुख्यमंत्री बनाया गया था । सरगुजा के वर्तमान महाराजा भी हैं,जिसका मुख्यालय अंबिकापुर में है । वह सरगुजा की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम शासक ।

त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव (जन्म 31 अक्टूबर 1952), जिन्हें उनके शुरुआती नामों टीएस सिंह देव या टीएस बाबा के नाम से भी जाना जाता है, अंबिकापुर , छत्तीसगढ़ से एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे जून 2023 से दिसंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ के पहले उपमुख्यमंत्री थे।

वह छत्तीसगढ़ विधानसभा के सबसे अमीर सदस्य हैं ।

उन्होंने छत्तीसगढ़ की चौथी विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया ।

टीएस सिंह देव 2008 से 3 बार अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं , सबसे हालिया 2018 के चुनावों में उन्होंने अपने भाजपा प्रतिद्वंद्वी अनुराग सिंह देव के खिलाफ 39,624 के अंतर से जीत हासिल की ।

वे भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले एक बहुत ही सक्रिय राजनेता रहे हैं, जिससे उन्हें 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को भारी बहुमत के साथ सत्ता में लाने में मदद मिली। वे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का एक सौम्य चेहरा हैं । वे 2013 के विधानसभा चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार थे ।

छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत के बाद, टीएस सिंह देव और भूपेश बघेल दोनों को मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार माना गया था , लेकिन अंततः भूपेश बघेल- जिन्हें राज्य में एक महत्वपूर्ण ओबीसी चेहरा माना जाता है- को टीएस सिंह देव के ऊपर चुना गया।

टीएस सिंह देव को बघेल मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया , जिनके पास पांच विभाग थे- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर और पंचायत और ग्रामीण विकास।