प्रधानमंत्री आवास निर्माण में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर: किरण देव
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल ने विकास, पारदर्शिता और संकल्पों की सिद्धि का नया अध्याय लिखा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में हर गरीब को पक्की छत उपलब्ध कराने का वादा—जो भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ‘मोदी की गारंटी’ के रूप में किया था—सरकार ने उसे पूरा कर जनविश्वास अर्जित किया है।
26 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत
किरण देव ने बताया कि भाजपा सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट बैठक में 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को पीएम आवास उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ में योजना शुरू होने से अब तक 26 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में देश में नंबर-1
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वर्ष 2016–26 तक प्राप्त कुल लक्ष्य 26,27,223 आवासों के विरुद्ध—
- 24,22,571 आवास स्वीकृत
- 16,72,002 आवास पूर्ण
किरण देव के अनुसार, प्रदेश में प्रत्येक दिन लगभग 2,000 आवासों का निर्माण किया जा रहा है और इसी निर्माण गति के कारण छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर पहुंचा है।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 33,217 आवास स्वीकृत
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत
- राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) के परिवारों के लिए अब तक 33,217 आवास मंजूर किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 38,798 आवास
राज्य सरकार की अपनी महत्वाकांक्षी योजना—मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)—के अंतर्गत
- अब तक 38,798 आवासहीन परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 15 हजार आवास
किरण देव ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में—
- आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं
- नक्सल पीड़ित परिवारों
के लिए 15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं।
नियद नेल्लानार योजना
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा कैंप के 10 किमी दायरे के 327 गांवों में
- कुल 13,788 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
शहरी क्षेत्रों में भी बड़ा लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) में
- 1.32 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है।
महिला स्व-सहायता समूह की ‘लखपति दीदी’ पहल सफल
पीएमएवाय-जी के अंतर्गत
- 8000 से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों ने सेंटरिंग प्लेट व निर्माण सामग्री की आपूर्ति कार्य से ‘लखपति दीदी’ बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
डिजिटल सुविधा केंद्रों से ग्रामीणों को राहत
राज्य की 4500 से अधिक ग्राम पंचायतों में स्थापित
अटल डिजिटल सुविधा केंद्र
से पीएमएवाय-जी हितग्राहियों के लिए
- किस्त निकालना
- दस्तावेज सत्यापन
- ऑनलाइन अपडेट
जैसे कार्य अब बेहद सरल हो गए हैं।
