भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिल रहा न्याय

भूमिहीन कृषि मजदूरों को साल में 7 हजार रूपए की आर्थिक सहायता

रायपुर, 20 जून 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार सभी वर्गों के विकास और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई न्याय योजनाओं से ग्रामीणों का आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है। इसी कड़ी में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत वर्तमान में प्रदेश के 3 लाख 54 हजार 766 हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। इनमें 2 लाख 36 हजार 479 पुरुष, एक लाख 18 हजार 249 महिला एवं 38 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। इस योजना से भूमिहीन परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष से इस योजना के तहत मिलने वाली राशि 6 हजार से बढ़ाकर 7 हजार रूपए कर दी है।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ-साथ धोबी, नाई, लोहार और पुजारी जैसे कार्यों पर निर्भर लोगों को भी मिल रहा है। योजना में इससे न केवल उन्हें परिवार चलाने के लिए आर्थिक सहयोग मिला है बल्कि वह अपने अन्य जरूरी घरेलू खर्चों को भी अब आसानी से कर पा रहे हैं। योजना में आदिवासी अंचलों के सिरहा, गुनिया, आदिवासियों के देव स्थल के हाट पहरिया, चालकी, मोहरिया को भी इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है।

ग्रामीण अंचलों में न्याय योजनाओं से बड़ी संख्या में लोगों का आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है। इनमें लगभग 22 लाख 87 हजार किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इनपुट राशि दी जा रही है। गोधन न्याय मिशन के माध्यम से 2 लाख 11 हजार पशुपालक एवं ग्रामीण लाभान्वित हो रहे है, इसके अलावा लगभग 13 हजार समूह की महिलाओं को वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में रोजगार मिल रहा है। वनांचल में तेंदूपत्ता संग्रहण से लगभग 12 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।