बैंक सखियों को अपने सेंटर में निःशुल्क का नेम प्लेट लगाने के निर्देश
हितग्राहियों को बैंकिंग से संबंधित आवश्यक जानकारी देकर शासन की योजनाओं से करें लाभान्वित
सीईओ जिला पंचायत ने डीएलसीसी एवं डीएलआरसी की बैठक में दिए निर्देश
धमतरी/ कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी के निर्देश पर आज जिला पंचायत सभाकक्ष में सीईओ जिला पंचायत सुश्री रोमा श्रीवास्तव ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) और जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले के विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही ऋण सुविधा की जानकारी ली और लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अग्रणी जिला प्रबंधक इंद्र कुमार टिलवानी ने जिले की विभिन्न बैंकों की शाखाओं की जानकारी दी और हितग्राहियों को दी जा रही सुविधाओं को विस्तारपूर्वक बताया।
सीईओ सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि जिन बैंकों की प्रगति कम है, उसे बेहतर किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रगति सहित खोले गए खातों की बैंकवार जानकारी लेते हुए शासन की योजनाओं से हितग्राहियों को गंभीरता से लाभान्वित करने कहा। इसके लिए उन्होंने शिविर लगाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
बैठक में सीईओ ने कहा कि बैंक सखी द्वारा गांवों में निःशुल्क सेवाएं दी जातीं हैं, इस संबंध में बैंक सखियों को अपने सेंटर में निःशुल्क का नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं को अधिक से अधिक लाभान्वित करने और पंजीयन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। सीईओ ने बड़ौदा आरसेटी में चल रहे प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों की जानकारी ली। साथ ही यहां प्रशिक्षित कितने हितग्राही रोजगार अथवा स्वरोजगार से लाभान्वित हो रहे, उनकी जानकारी भी सीईओ ने बैठक में ली।
उन्होंने मछलीपालन, सब्जी उत्पादन इत्यादि प्रशिक्षणों को बढ़ावा देने कहा। सीईओ ने कहा कि जिन हितग्राहियों के द्वारा दस्तावेज नहीं लाया अथवा दस्तावेजों में कमी हो तो बैंक मैनेजर उन्हें वापिस नहीं भेंजें, बल्कि समन्वय स्थापित कर दस्तावेजों की पूरी-पूरी और सही जानकारी दें तथा हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, रोजगार सृजन कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड, आधार सीडिंग, डीबीटी मैपिंग, पीएम जनमन के अंतर्गत पीवीटीजी बसाहटों के हितग्राहियों का खाता खोलने, अंत्योदय, आदिवासी स्वरोजगार योजना इत्यादि की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
